हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन अथवा इतर धर्मात गेलेल्या आदिवासी समाजातील लोकांना आरक्षण दिले जावे अथवा नाही? यासंदर्भात गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. हाच मुद्दा घेऊन आता दिल्लीत एक मोठे आंदोलन होणार आहे. 'धर्मांतरण करणाऱ्या आदिवासी समाजातील लोकांना अनुसूचित जमातीच्या यादीतून बाहेर करण्यात यावे आणि त्यांना आरक्षण मिळू नये,' अशी मागणी करत देशभरातून हजारो आदिवासी नागरिक दिल्लीत एकत्र येत आहेत.
ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येला रांचीमध्ये जवळपास 5000 आदिवासी नागरिकांनी एकत्र येत हीच मागणी केली. आदिवासी सुरक्षा मंचच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ही संघटना देशभरातील सर्व हिंदू आदिवासींना एका व्यासपीठावर आणण्याचे काम करत असल्याचे बोलले जात आहे.
आदिवासी सुरक्षा मंचने म्हटले आहे, ख्रिश्चन धर्मात गेलेल्या आदिवासी समाजातील लोकांना चर्च आणि मिशनरींकडून मदत मिळत आहे. त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या संधी मिळत आहेत. त्यांना आर्थिक लाभही मिळाला आहे. अर्थात, ज्या आदिवासी लोकांनी आपला धर्म बदलला नाही त्यांच्या तुलनेत ते अधिक मजबूत स्थितीत आहेत.
धर्मांतरण करणाऱ्यांना आदिवासींच्या यादीतून बाहेर करण्याची मागणी करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या लोकांना चर्चच्या माध्यमाने परदेशातून पैसा मिळत आहे. आरक्षणाचा लाभही मिळत आहे आणि हे लोक सरकारकडून अल्पसंख्यकांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभही घेत आहेत. अशा प्रकारचे या लोकांना धार्मिक अल्पसंख्यकाचा लाभही मिळत आहे आणि जाती निहाय असलेले आरक्षणही मिळत आहे. हा विरोधाभास असून नियमाविरुद्ध आहे.
"संपूर्ण आरक्षण तर या 15 टक्के लोकांना मिळतंय" -रांचीमध्ये झालेल्या रॅलीचे अध्यक्ष तथा लोकसभेचे माजी उपसभापती कारिया मुंडा म्हणाले, 'धर्मांतरण करणाऱ्या आदीवासींची संख्या 15 ते 20 टक्के आहे. मात्र, सरकारी नोकऱ्या आणि क्लास वन अधिकाऱ्यांचा विचार करता, त्यांची भागीदारी एकूण आदिवासींच्या तुलनेत 90 टक्क्यांपर्यंत आहे.' धर्मांतरण करणाऱ्या अथवा केलेल्यांना आदिवासींच्या यादीतून बाहेर करण्याची मागणी नवी नाही. मात्र, रांचीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाने याला बळ दिले आहे.