लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याची मागणी पुन्हा जोरकसपणाने पुढे आली आहे. भाजपची सरकारे नसलेल्या काही राज्यांत ही योजना लागूही करण्यात आली आहे. पंजाबमध्ये ही योजना लागू होणार असून, गुजरातमध्ये सरकार आल्यास लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा ‘आप’ने केली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला आहे.
ओपीएस-एनपीएसमधील फरककिती मिळते पेन्शन : जुन्या पेन्शन योजनेत म्हणजेच ओपीएसमध्ये कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन मिळते. जर शेवटचा पगार ५० हजार रुपये असेल तर २५ हजार रुपये पेन्शन मिळते. त्याचसोबत महागाई भत्ताही मिळतो.
एनपीएसमध्ये मात्र कर्मचाऱ्यांचा जमा पैसा शेअर बाजाराशी जोडलेल्या फंडात गुंतवला जातो. त्याच्या परताव्यानुसार पेन्शन मिळते.
संघटना आक्रमकनव्या योजनेस विरोध होत आहे. आता हा मुद्दा राजकीय बनला आहे. जुनी योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक झालेल्या असतानाच राजकीय पक्षही त्यात उतरले आहेत.
nकर सवलत : एनपीएसमध्ये ८० सी अन्वये वार्षिक १.५ लाख रुपयांवर, तसेच ८० सीसीडी (१ बी) अन्वये अतिरिक्त ५० हजार रुपयांवर कर सवलत मिळते. ओपीएसमध्ये अशी कर सवलत मिळत नाही.nपेन्शनची रक्कम : एनपीएसमधील ६० टक्के रक्कम निवृत्तीच्या वेळी मिळते. ४० टक्के रक्कम जीवन विमा कंपन्यांच्या ॲन्युटीमध्ये जमा केली जाते. ॲन्युटीमधील जमा रकमेवर कर लागतो. ओपीएसमधील रकमेवर असा कर लागत नाही. प्रत्येक महिन्याला फिक्स स्वरूपात पेन्शन मिळते.nपात्रता : एनपीएसचा लाभ १८ ते ६५ वर्षे वयोगटातील भारताचा प्रत्येक नागरिक घेऊ शकतो. ओपीएस ही योजना मात्र केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच आहे.
चांगली योजना कोणती? ओपीएसमधील पेन्शन रक्कम निश्चित असते. ती कमी-जास्त होत नाही. एनपीएसमधील रक्कम कमी-जास्त होऊ शकते. कारण ती शेअर बाजाराशी जोडलेली आहे. एनपीएस परताव्याची कोणतीही हमी देत नाही. यात पैसे वाढूही शकतात. मात्र, त्यात जोखीमसुद्धा असते.