खुशालचंद बाहेती
चेन्नई : जमीन अधिग्रहणाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असतानाही ती ताब्यात घेऊन त्यावर काम केले आणि न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केला म्हणून दोषी धरत मद्रास उच्च न्यायालयानेजिल्हाधिकारी, सहजिल्हाधिकारी आणि जमीन अधिग्रहण अधिकाऱ्यांना तीन महिने कैदेची शिक्षा सुनावली.
सन २०१८ मध्ये राजन्ना सिरसिल्ला (पूर्वीच्या करीमनगर जिल्ह्याच्या भाग) जिल्ह्यात अनंतागिरी साठवण तलावासाठी जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना काढण्यात आली होती. ती काढताना ग्रामसभेचे आयोजन, महसुली अभिलेख अद्ययावतीकरण आक्षेप घेणाऱ्यांची वैयक्तिक सुनावणी घेणे या अनिवार्य प्रक्रिया पार पाडल्या नाहीत म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाई व पुनर्वसनाचा अधिकार कायद्याप्रमाणे जमिनीचे दर निश्चित केले नाहीत, असाही आक्षेप होता. उच्च न्यायालयाने यास अंतरिम स्थगिती देत अधिग्रहणाची कारवाई थांबवली. मात्र, यानंतरही काम न थांबवता शेतकऱ्यांना पोलिसांकडून धमकावण्यात आले आणि ऑक्टोबर २०१९ मध्ये गोदावरी प्रकल्पातून पाणी सोडल्यामुळे जमिनी पाण्यात गेल्या. हा उच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याची याचिका शेतकऱ्यांनी दाखल केली.या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांच्यासह सहजिल्हाधिकारी, जमीन अधिग्रहण अधिकारी या ३ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवत ३ महिने साधी कैद व प्रत्येक २ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. याशिवाय प्रत्येक अर्जदार शेतकऱ्यास १० हजार रुपये दाव्याचा खर्च देण्याचे आदेश दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांची बाजू nस्थगिती दिली तेव्हा २०१८ मध्ये ते कार्यरत नव्हते. त्यांनी नंतर पदभार घेतला. स्थगितीतील जमीन अधिग्रहण केलेली नाही.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
nजमिनी पाण्याखाली गेल्या तेव्हा जिल्हाधिकारी पदावर होते. नंतर पदभार घेतला असला तरीही न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी त्यांचे कर्तव्य आहे.
nपाण्याखाली गेलेल्या जमिनीचे फोटो पाहता, जमीन अधिग्रहण केली नाही, हे म्हणणे खोटे आहे.