शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup: टीम इंडियाची चिंता वाढली, अक्षर पटेलच्या डोक्याला दुखापत, IND vs PAK ला मुकणार?
2
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
3
कॅनडाने अचानक भूमिका बदलली! अमित शहा यांच्यावर आरोप करणारा कॅनडा भारतासमोर का झुकला?
4
काय म्हणता! इंटर्नला मिळालं महिन्याला १२.५ लाखांचं पॅकेज; अमेरिका, युरोप नाही तर मुंबईत आहे कंपनी, नाव काय?
5
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
6
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
7
डेबिट कार्ड फी, मिनिमम बॅलन्स नसल्यास दंड आणि लेट पेमेंट चार्जेपासून होणार मुक्तता; RBI बँकांवर लगाम लावण्याच्या तयारीत
8
मुलाच्या शाळेतच वडिलांनी सोडला जीव, अर्जावर सही करताना खुर्चीवरून कोसळले आणि...  
9
हाफिज सईदच्या भेटीनंतर पंतप्रधानांनी आभार मानले; दहशतवादी यासीन मलिकच्या शपथपत्रातील अनेक दाव्यांमुळे खळबळ
10
सोडून गेलेले परत आले तरी उमेदवारी नाही, उद्धव ठाकरेंच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर
11
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
12
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
13
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
14
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
15
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
16
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
17
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
18
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
19
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
20
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला

बांधकाम कामगारांनाही आता मिळणार पेन्शन, केंद्र सरकार जारी करणार नॅशनल कार्ड

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 29, 2023 10:00 IST

Construction worker: केंद्र सरकार असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांना निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील कार्ड जारी करण्याचा विचार करीत आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांना निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील कार्ड जारी करण्याचा विचार करीत आहे. बांधकाम व घरबांधणी कामगारांसाठी (बीओसीडब्ल्यू) चालविण्यात येत असलेल्या योजनांची व्याप्ती वाढविण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली आहे. बीओसीडब्ल्यू फंडातील उपलब्ध निधीचा उपयोग लाखो असंघटित कामगारांना निवृत्ती वेतन देण्यासाठी  व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी केला जाऊ शकतो. ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम राज्य सरकारांकडे खर्चाविना पडून आहे. 

टॅग्स :Pensionनिवृत्ती वेतनCentral Governmentकेंद्र सरकार