नवी दिल्ली - वक्फ बोर्ड सुधारणा विधयेकाबाबत संयुक्त संसदीय समितीकडे १ कोटीहून अधिक ईमेल प्राप्त झालेत. जेपीसीला लिखित सूचनाही मिळाल्या आहेत. त्यातच जेपीसीमधील ज्येष्ठ सदस्य निशिकांत दुबे यांनी मोठा दावा केला आहे. या सूचनांमागे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राचा संशय व्यक्त करत समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांना पत्र लिहिलं आहे. याबाबत निशिकांत दुबे यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयालाही तपास करण्यासाठी मागणी केली आहे.
निशिकांत दुबे यांनी जगदंबिका पाल यांना लिहिलेल्या पत्रात विनंती केली आहे की, या गंभीर चिंता लक्षात घेता, जेपीसीला मिळालेल्या सामग्रीची चौकशी करण्यासाठी गृह मंत्रालयाला परवानगी द्यावी. वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबत आलेल्या सूचनांमध्ये कट्टरपंथी संघटना, झाकीर नाईकसारख्या व्यक्ती, आयएसआय आणि चीनसारख्या परदेशी शक्तींची भूमिका असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे पारदर्शकता ठेवण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडून तपासणी करून त्याचा रिपोर्ट जेपीसी समोर ठेवावा असं त्यांनी म्हटलं आहे.
द हिंदूच्या रिपोर्टनुसार, वक्फ सुधारणा विधेयकावरून संयुक्त संसदीय समितीला मिळालेल्या १ कोटीहून अधिक ईमेलमध्ये बहुतांश AI जनरेटेड आहेत, असाच आरोप निशिकांत दुबे यांनी लगावला. या सूचनांमध्ये जवळपास सर्वांची भाषा एकसारखी आहे असं जेपीसी अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे. वक्फ सुधारणा विधेयकावरून जेपीसीने लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. त्यासाठी १५ सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली. ईमेल सूचनाऐवजी ७५ हजाराहून जास्त लिखित सूचना आणि आक्षेप मिळाले आहेत. आता संयुक्त संसदीय समितीचं पॅनेल विविध राज्यांचा दौरा करणार आहे. स्टेट वक्फ बोर्ड आणि राज्याच्या अल्पसंख्याक आयोगाशी भेट घेणार आहेत.
JPC मध्ये ३१ सदस्य
वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीत ३१ सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यात लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेच्या १० सदस्यांचा समावेश आहे. जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत महाराष्ट्रातून अरविंद सावंत, नरेश म्हस्के, सुरेश म्हात्रे, मेधा कुलकर्णी यांचा समावेश आहे.