नवी दिल्ली- अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य करणा-या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मारेक-यांना केंद्रीय तपास यंत्रणे(सीबीआय)नं काही दिवसांपूर्वीच ताब्यात घेतलं. त्यानंतर आता सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सनातन संस्थेवर 2013मध्ये बंदी घालण्याची पूर्ण तयारी झाली होती. परंतु ऐनवेळी यूपीए सरकारनं हा निर्णय बदलला. कारण पुढच्याच वर्षी 2014ला लोकसभेच्या निवडणुका होणार होत्या. त्यामुळे काँग्रेसला हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण टाळायचं होतं.
सनातन संस्था ही एक कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना आहे. जिची स्थापना डॉ. जयंत बालाजी आठवले यांनी 1990मध्ये केली. सनातन संस्था गोवा चॅरिटी संस्थेच्या नावानं नोंदणीकृत आहे. ही संस्था सनातन प्रभात या वृत्तपत्राचं प्रकाशनही करते. संघटनेचं एक मोठं कार्यालय पनवेलमध्ये आहे. पुणे, मुंबई, सांगली आणि राज्यातील इतर भागातही सनातनची कार्यालये आहेत. ज्यावेळी दाभोलकर, कलबुर्गी आणि पानसरे यांच्या हत्या झाल्या त्यावेळी या हत्यांचा संबंध सनातनशी जोडण्यात आला. त्यानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारनं सनातन संस्थेवर बंदी घालावी, अशी मागणी केली जाऊ लागली.अनेक प्रयत्न करूनही सनातनवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. निवडणुका जवळ असल्यानं काँग्रेसला स्वतःची प्रतिमा हिंदूविरोधी करून घ्यायची नव्हती, असंही काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं होतं. सनातन संस्थेवर बंदी घातलेली 1000 पानांची फाईल दोन वर्षांपासून गृहमंत्रालयात धूळखात पडून आहे. या फाइलवर गृहमंत्रालयानं निर्णय घ्यायचा होता. परंतु काँग्रेस ते धाडस दाखवू शकलेली नव्हती. कारण काँग्रेसला हिंदू व्होट बँकेची भीती वाटत होती. गेल्या तीन-चार वर्षांत सनातनवर बंदी घालण्याचा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचंही सनातन संस्थेचे प्रवक्ते शंभू गवारे यांनी सांगितलं आहे.