दिल्ली राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने राहुल गांधींना पासपोर्टवर तीन वर्षांसाठी एनओसी दिली आहे. गांधी यांनी पासपोर्टसाठी १० वर्षांसाठी एनओसी मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने अंशत: मंजुरी दिली आहे. हे प्रकरण नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाशी संबंधित आहे.
26 मार्च रोजी राहुल गांधींनी आपला डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट सरेंडर केला होता. त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मोदी आडनाव प्रकरणात ते दोषी आढळले आहेत यात त्यांना २ वर्षांची शिक्षा झाली. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत आमदार किंवा खासदारांना २ वर्षे किंवा २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्याचे विधानसभा किंवा लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द केले जाते.
राहुल गांधी यांनी यापूर्वी कोर्टातून एक पासपोर्ट मिळण्यासाठी एनओसीची मागणी केली होती. गांधी पुढच्या आठवड्यात अमेरिकेला जाणार आहेत. ४ जून रोजी राहुल गांधी न्यूयॉर्क येथील मॅडिसन स्कायर येथे पब्लिक रॅलीला संबोधित करणार आहेत.
सुनावणी दरम्यान, भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी याचिकेला विरोध केला. जर राहुल गांधी परदेश दौऱ्यावर गेले तर नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाची चौकशीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
'हे प्रकरण २०१८ पासून प्रलंबित आहे आणि राहुल गांधी विदेश दौरा करत आहेत. ते पळून जातील अशी शंका नाही. प्रवासाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याच आधारावर राहुल गांधींना 3 वर्षांच्या पासपोर्टसाठी 3 वर्षांसाठी NOC ऑर्डर मिळाली आहे, असं कोर्टाने म्हटले आहे.
ईडी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची चौकशी करत आहे. २०१२ मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला होता. नॅशनल हेराल्ड या वृत्तपत्राचे प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडने आपली संपत्ती यंग इंडियाकडे हस्तांतरित केल्याचा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला आहे. या मालमत्तेच्या हस्तांतरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याकडे कंपनीचे ३८ टक्के शेअर्स होते.