शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
2
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
3
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
4
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
5
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
6
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
7
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
8
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
9
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
10
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
11
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
12
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
13
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
14
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
15
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
16
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड
17
जिच्यासाठी माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांनी आयुष्य संपवलं, ती पूजा गायकवाड कोण?
18
मस्तच! नवरात्रात कन्या पूजनानंतर मुलींना द्या 'ही' यूजफुल गिफ्ट्स; आनंदाने उजळतील चिमुकल्यांचे चेहरे
19
फुलांचा गजरा माळून गेली आणि फसली, ऑस्ट्रेलियात भारतीय अभिनेत्रीवर कारवाई, नेमकं कारण काय?  
20
कतारनंतर आता तुर्कीवर हल्ला करणार इस्रायल? हमासशी आहे थेट कनेक्शन!

“इलेक्टोरल बॉण्डमधून बळजबरीने वसुली, पंतप्रधान मोदी मास्टरमाइंड”; राहुल गांधींची टीका

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 16, 2024 12:05 IST

Rahul Gandhi News: एक दिवस सीबीआयचा तपासाला सुरुवात करते. त्यानंतर त्यांना पैसे मिळतात आणि लगेचच तपास संपतो, हे कसे ते पंतप्रधानांनी स्पष्ट करावे, असे राहुल गांधींनी म्हटले आहे.

Rahul Gandhi News: इलेक्टोरल बॉण्डमधील सर्वांत महत्त्वाची गोष्टी म्हणजे नाव आणि तारीख आहे. जर तुम्ही नाव आणि तारीख पडताळून पाहिली, तर तुम्हाला कळेल की, मोठे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाल्यावर किंवा छापेमारी झाल्यावर लगेचच लोकांनी इलेक्टोरल बॉण्डमध्ये पैसे दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पकडले गेले आहेत, अशी टीका काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी केली.

निवडणूक रोखे योजना रद्द झाल्यामुळे देश पुन्हा काळ्या पैशाकडे ढकलला गेला आहे. प्रामाणिकपणे विचार केल्यास त्याचा प्रत्येकाला पश्चात्ताप होईल. गुन्हेगारी कारवायांतील  काळा पैसा तसेच अन्य स्रोतांतून आलेली बेहिशेबी रक्कम निवडणुका लढविण्यासाठी वापरली जात होती. ते रोखण्यासाठी निवडणूक रोख्यांची योजना सरकारने लागू केली होती. अर्थात ही योजना उत्तम पर्याय होता, असे आम्ही कधीही म्हटले नाही. मात्र, विरोधकांनी त्याबाबत दिशाभूल करणारी माहिती पसरविली, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मुलाखतीत केले. यावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली.

मास्टरमाइंड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत

निवडणूक रोखे म्हणजेच इलेक्टोरल बॉण्ड जगातील सर्वांत मोठी रिकव्हरी स्कीम आहे. इलेक्टोरल बॉण्डमधून होत असलेल्या वसुलीचे मास्टरमाइंड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले पाहिजे की, एक दिवस सीबीआयचा तपास सुरू होतो आणि त्यानंतर त्यांना पैसे मिळतात. लगेचच सीबीआयचा तपास संपतो. ही पिळवणूक आहे, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला.

दरम्यान, भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात गरिबांसाठी काहीही नाही. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अन्य सर्व राष्ट्र विचार चिरडायचे आहेत. त्यामुळेच त्यांना राज्यघटना व लोकशाही प्रक्रिया नको आहे, असा आरोप राहुल गांधींनी वायनाड येथे केला. केरळचा राज्यकारभार नागपुरातून का चालवला जावा, केरळचा राज्यकारभार स्थानिक शहरे आणि खेड्यांद्वारे चालवला गेला पाहिजे. केरळमधील शाळा कशी असावी तसेच तेथील जनतेला काय हवे आहे, हे दिल्लीला कसे कळेल,  असा सवालही त्यांनी केला. 

टॅग्स :Rahul Gandhiराहुल गांधीelectoral bondsइलेक्टोरल बॉन्डNarendra Modiनरेंद्र मोदीCentral Governmentकेंद्र सरकार