नवी दिल्ली : वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा, लव्ह जिहाद आणि लँड जिहाद यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. यासंबंधीचे विधेयक अद्याप कार्यसूचीत नाही, मात्र हे विधेयक आणले तर ते घटनात्मक आहे की नाही, हे पाहावे लागेल. तसेच, सामाजिक वातावरण बिघडू नये अशी आमची इच्छा आहे, असे शशी थरूर यांनी म्हटले आहे.
याचबरोबर, जमिनीला कोणताही धर्म नसतो. सामाजिक वातावरण बिघडवण्यासाठी हे सर्व केले जात आहे, आम्ही हे प्रकरण न्यायालयात नेणार आहोत. हे न्यायालयात टिकणार नाही, असे म्हणत शशी थरूर यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. दरम्यान, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार येत्या काही दिवसांत वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात आणि त्याच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक आणण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मोदी सरकारला वक्फ बोर्डाच्या कोणत्याही मालमत्तेला 'वक्फ मालमत्ता' करण्याचे अधिकार रोखायचे आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी मंत्रिमंडळाने वक्फ कायद्यात जवळपास ४० सुधारणांना मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच, मोदी सरकार वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक ५ ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी होतील.
बांगलादेशातील सद्यस्थितीबाबतही शशी थरूर यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, "मला वाटते की परराष्ट्र मंत्रालयाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. मी जे काही मीडियातून ऐकत आहे, ते खूप चिंताजनक आहे. तेथील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत काही गंभीर चिंता आहे. ही अंतर्गत बाब असली, तरी आम्ही प्रार्थना करतो की लवकरच तोडगा निघावा आणि शांतता राहावी. बांगलादेश हा आपला शेजारी देश आहे. त्यामुळे भारतातील प्रत्येकाला तिथे लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित झालेली पहायची आहे."
वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा विधेयक काय असेल? मोदी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख सुधारणांमध्ये वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना करणे, बोर्डांची रचना बदलणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांच्या संरचनेत बदल करण्यासाठी वक्फ कायद्याच्या कलम ९ आणि कलम १४ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मोदी सरकारच्या विधेयकात राज्य वक्फ बोर्डांनी दावा केलेल्या वादग्रस्त जमिनीची नव्याने पडताळणी करण्याची मागणीही प्रस्तावित आहे. या विधेयकांतर्गत वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या मालमत्तेची सक्तीने पडताळणी केली जाईल.