नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज केंद्र सरकारने घेतला. दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने मात्र या निर्णयाला विरोध केला आहे. पक्षाच्या या भूमिकेला विरोध करत काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार भुवनेश्वर कलिता यांनी राजीनामा दिला आहे. आज पक्षाने मला काश्मीर मुद्द्याबाबत व्हीप जारी करण्यास सांगितले होते. मात्र देशातील परिस्थिती बदलली आहे. हा व्हिप देशातील जनभावनेविरोधात ठरला असता, हे वास्तव आहे, असे राजीनामा देताना भुवनेश्वर कलिता यांनी सांगितले.
भुवनेश्वर कलिता म्हणाले की,''स्वत: पंडित नेहरू यांनी कलम 370 चा विरोध केला होता. तसेच एक दिवस घासून घासून हे कलम समाप्त होईल, असे सांगितले होते. मात्र काँग्रेसच्या आजच्या विचारसरणीवरून वाटते की काँग्रेस पक्ष आत्महत्या करत आहे आणि यामध्ये मी काँग्रेसचा भागीदार बनू इच्छित नाही. मी या व्हिपचे पालन करणार नाही. तसेच मी पक्षाचा राजीनामा देत आहे. गेली अनेक दशकं चर्चेचा, वादाचा विषय ठरलेलं, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारं राज्यघटनेतील 'कलम 370' रद्द करण्याची, त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदी वगळण्याची ऐतिहासिक शिफारस केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज 370 कलमासंदर्भतील दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. तसंच, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सभागृहात ठेवण्यात आले.काय आहे कलम 370 ?तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून 1954मध्ये 35-ए कलमाचा संविधानात समावेश करण्यात आला. कलम 35-एची अंमलबजावणी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370चा वापर केला होता. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मीरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35Aमुळे जम्मू-काश्मीरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. तसेच राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभसुद्धा मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत संधी दिली जात नाही. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.
तसेच कलम 370मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात. या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.