पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा निर्णय घोषित केला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घरी जावं, शेतात जाऊन काम सुरू करावं, एक नवी सुरुवात करावी, असं आवाहन देखील यावेळी मोदींनी केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशात तीन कृषी कायदे आणले. या मागील उद्देश शेतकऱ्यांना ताकत देण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी त्या सर्वांना खूप आभारी आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी पूर्ण ताकतीनं, समर्पण भावनेनं हे कायदे आणला होता, असं मोदी यांनी सांगितलं.
गेल्या वर्षभरापासून बळीराजा या कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर लढा देत होता. अखेर त्यांचा लढा यशस्वी ठरला. अशातच कायदे मागे घेण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळं आज संपूर्ण देशभरात काँग्रेसच्या वतीनं 'शेतकरी विजय दिवस' साजरा करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच ठिकठिकाणी काँग्रेसच्या वतीनं सभांचं आयोजनही करण्यात आलं आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाळ यांनी सर्व राज्य घटकांना 20 नोव्हेंबर रोजी राज्य, जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावर कॅन्डल मार्च काढण्यास सांगितले आहे, आपल्या हक्कांसाठी लढताना मोर्चे आणि आंदोलनांमध्ये प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ 'शेतकरी विजय दिवस' साजरा केला जाईल, असंही सांगितलं आहे.
दरम्यान, इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. आम्ही या कायद्यांचं महत्व सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. विनम्रतेनं आम्ही त्यांच्या गोष्टी देखील समजून घेतल्या. यात आम्ही काही बदल देखील केले. दोन वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचाही प्रयत्न केला. मी देशवासियांची मनापासून क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी शुक्रवारच्या भाषणात म्हटलं.
आंदोलन मागे घेणार नाहीत-
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या राकेश टीकैत यांनी ट्विट करुन आंदोलनाची पुढील दिशा सांगितली. तसेच, हे आंदोलन आजच समाप्त करण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राकेश टिकैत यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे की, आंदोलन तात्काळ वापस घेतलं जाणार नाही. ज्या दिवशी संसदेत कृषी कायदे रद्द केले जातील, त्या दिवसापर्यंत आम्ही वाट पाहणार आहोत, असे टीकैत यांनी म्हटले. तसेच सरकार MSP सह शेतकऱ्यांच्या अन्य मुद्द्यांवर देखील चर्चा करेल, असेही ते म्हणाले.
आगामी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेतले जातील-
पंतप्रधान मोदी यांनी घोषणा केली असली तरी हे तीन कायदे अद्याप प्रत्यक्ष रद्द झालेले नाहीत. पंतप्रधानांनी देखील आगामी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेतले जातील असं सांगितलं आहे. हे कायदे प्रत्यक्ष रद्द होण्यासाठी सर्वात आधी कायदे मंत्रालयाकडून कृषी मंत्रालयाला एक प्रस्ताव पाठवला जाईल. त्यानंतर कृषी मंत्रालयाचे मंत्री कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेत विधेयक प्रस्तुत करतील. आधी सरकार लोकसभेत विधेयक मांडेल. तिथं चर्चा आणि मतदान होईल. लोकसभेत बिल मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडलं जाईल. तिथंही चर्चा होईल आणि मतदानानंतर मंजूरी घेतली जाईल. दोन्ही सभागृहाच्या मंजूरीनंतर हे बिल राष्ट्रपतींच्या हस्ताक्षरासाठी पाठवलं जाईल. त्यानंतर हे कायदे संविधानिक पद्धतीनं रद्द होतील, असं सांगितलं जात आहे.