- सोपान पांढरीपांडे नागपूर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या दोन प्राप्तिकर प्रणालींमुळे करदात्यांमध्ये तीन दिवसांनंतरही नेमकी कुठली प्रणाली स्वीकारावी त्याबद्दल संभ्रम कायम आहे.
एखाद्या करदात्याने एकदा निवडलेली कर प्रणाली नंतर बदलता येणार नसल्याने संभ्रम आणखी वाढला आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे काल प्रत्यक्षकर मंडळाचे (सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टॅक्सेस-सीबीडीटी) अध्यक्ष पी.सी. मोदी यांनी व्यापारापासून उत्पन्न न मिळणारे करदाते एका प्रणालीतून दुसऱ्या प्रणालीत केव्हाही जाऊ शकतात, असे विधान केल्याने गोंधळ आणखी वाढला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या प्राप्तीकर प्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शन हाऊस रेंट अलाउन्स व लीव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स यांची वजावट करदात्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे करदात्यांनी आपल्या उत्पन्नातून बचत करू नये. ती रक्कम खर्च करून वस्तू उत्पादनाची मागणी निर्माण करून अर्थव्यवस्था गतिमान करावी, अशी त्यामागे योजना आहे. याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत भोगवादी अर्थव्यवस्था म्हणतात.
अनेक देशांनी ती स्वीकारली असून, भारतही त्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, अशी टीका आता होऊ लागली आहे. त्यामुळे २०१७-१८ मध्ये भारतीयांनी केलेली घरगुती बचत २३ लाख कोटी रुपयांवरून २०१८-१९ मध्ये २० लाख कोटी व २०१९-२० मध्ये १९ लाख कोटी एवढी कमी झाली आहे. हीच प्रक्रिया वेगाने घडावी म्हणून अर्थमंत्र्यांनी बनावट व सवलतमुक्त नवी प्राप्तीकर प्रणाली आणली आहे आणि जुन्या १२० बनावटी व सवलती संपवून फक्त नवी प्रणाली कायम करण्याचा त्यांचा मानस आहे.
कराचा बोजा वाढणार
नव्या पद्धतीत कराचा कमी दर लागूनही कराचा बोजा मात्र वाढणार आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष मोदी यांनी केलेले विधान लक्षात घेतले तर जुनी व नवी कर प्रणाली दोन्ही भविष्यातही कायम राहणार आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे नेमकी कोणती कर प्रणाली स्वीकारावी हा संभ्रम भविष्यातही कायम राहणार आहे.