खुशालचंद बाहेतीचेन्नई : ज्येष्ठ नागरिकांची मालमत्तेची मालकी आपल्या वारसांचे नावावर करणाऱ्या दस्तऐवजात वारस ज्येष्ठांच्या आवश्यक त्या गरजा पूर्ण करतील, अशी अट असल्याची खात्री दस्त नोंदणी अधिकाऱ्यांनी करावी, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.मद्रास उच्च न्यायालयात मालमत्ता हस्तांतरणाचे करार रद्द ठरविण्याची विनंती करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल आहेत. यापैकी बहुतेक याचिकेत ज्येष्ठ नागरिकांनी आपली मालमत्ता वारसाचे नावाने गिफ्ट डीड, विक्री किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरित केली आहे.
मालमत्ता मिळाल्यानंतर वारसांनी त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. त्यांना ही स्वत:ची मालमत्ता परत मिळण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल कराव्या लागल्या.उच्च न्यायालयाने हस्तांतरणाच्या दस्तऐवजात ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायद्याच्या कलम २३मध्ये नमूदप्रमाणे मालमत्ता नावावर करून घेणारा वारसदार ज्येष्ठ नागरिकाची काळजी घेईल.
पालकांच्या मूलभूत आणि शारीरिक गरजा पूर्ण करेल असे लिहून घ्यावे. यामुळे पुढे वारसाने याअटीचे पालन केले नाही तर दस्तऐवज फसवणूक करून किंवा चुकीची माहिती देऊन तयार करून घेतल्याच्या मुद्द्यावरून रद्द ठरवता येऊ शकेल. या शिवाय फसवणूक करून मालमत्ता हडपल्याबद्दल गुन्हा नोंदवता येऊ शकेल. मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्व दस्त नोंदणी अधिकाऱ्यांनी ही अट असल्याची खात्री करावील, असे आदेश दिले आहेत. याच निर्णयात उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
पाल्यांना दंड किंवा कारावासाची तरतूद
ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायद्यात वृद्ध पालकांची काळजी न घेणाऱ्या पाल्यांना दंड किंवा कारावासाची तरतूद आहे. यात शिक्षा देणाऱ्यास दंड करावा किंवा शिक्षा अशी तरतूद असली तरीही शक्यतो कारावासाची शिक्षा दिली पाहिजे व दंड दुय्यम ठरवला पाहिजे.
जोपर्यंत नाठाळ तरुणांच्या डोक्यावर शिक्षेची तलवार राहणार नाही, तोपर्यंत वृद्धाश्रमांची संख्या वाढतच राहाणार.-न्या.एस. वैद्यनाथन,मद्रास उच्च न्यायालय