शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प प्रशासनाचा नवा नियम! नवीन व्हिसा ऑर्डरनुसार, लठ्ठपणा किंवा मधुमेहामुळे अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही; इतर आजारांचाही उल्लेख
2
धक्कादायक! ऑनलाइन क्रीम खरेदी केली, महिलेच्या शरीरावर सापासारखे व्रण; १० वर्षांत १२ लाख रुपये खर्च
3
हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासूनच, दोन आठवड्यांचे कामकाज; २८ नोव्हेंबरपासून सचिवालय नागपुरात, पत्र आले
4
अधिकाऱ्यांना वाचवण्याच्या नादात दोघांचा मृत्यू; सॅण्डहर्स्ट रेल्वे अपघातामध्ये मुलीचा मृत्यू; आई जखमी
5
सरकार कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, अहवालात जो दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाई, जमीन घोटाळ्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती
6
Women's World Cup : भारताच्या लेकींसह प्रेक्षकांनीही रचला इतिहास; ते पाहून ICC चा ऐतिहासिक निर्णय!
7
पार्थ पवार भूखंड प्रकरणाचा व्यवहार रद्द; अजित पवार म्हणाले, "मी मुख्यमंत्री फडणवीसांना कॉल केला आणि..."
8
देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळावर विमानांच्या उड्डाणाला ब्रेक! ATC मध्ये झाला तांत्रिक बिघाड, १००० विमानांना फटका
9
पाकिस्तानला बेकायदेशीर अणु कारवायांचा इतिहास, आम्ही ट्रम्प यांच्या विधानाची दखल घेतली: भारत सरकार
10
60 टक्क्यांहून अधिक मतदान म्हणजे NDA ची सत्ता परतणार; बिहारबाबत अमित शाहांचा दावा
11
माझ्या नवऱ्याला महिन्यापासून दारु पाजून जरांगेविरुद्ध षडयंत्र रचलं; अमोल खुणेंच्या कुटुंबीयांनी सगळंच सांगितलं
12
"त्या एक टक्केवाल्या पाटलाला पार्थ पवारने जमीन दिली असती का?"; अजित पवारांचा उल्लेख, दानवेंची मोठी मागणी
13
IPL 2026 : डेफिनेटली! MS धोनी पुन्हा मैदानात उतरण्यास तयार; CSK च्या ताफ्यातील आतली गोष्ट आली समोर
14
धोत्रे हत्या प्रकरण: अत्यंविधीला आला आणि पोलिसांनी पकडला, स्मशानभूमीत लावला होता सापळा
15
चार नाही, दहा लाख महिना पोटगी, मोहम्मद शमीच्या पत्नीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली
16
महाराष्ट्राचा अभिमान! स्मृती, जेमिमा अन् राधाचा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोट्यवधींच्या बक्षीसासह सन्मान
17
बेळगावमध्ये ऊस आंदोलन पेटले! हत्तरगी टोल नाक्यावर शेतकऱ्यांकडून दगडफेक
18
Maharashtra Crime: तुकाराम स्वत:च लपून बसला आणि अपहरणाचा बनाव केला; पण असं का केलं?
19
"धन्या, तू आता पक्का अडकला"; धनंजय मुंडेंचा एकेरी उल्लेख, मनोज जरांगेंनी थेट ऑडिओ क्लिपच ऐकवली
20
AI Industry: 'एआय'चा फुगा फुटू लागला? अमेरिकेमध्ये १.५ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या; गुंतवणूकदारही झाले अलर्ट

नुकसान भरपाई शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही - सर्वोच्च न्यायालय

By admin | Updated: July 6, 2017 16:01 IST

नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 6 - देशभरात होणा-या शेतकरी आत्महत्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावत सल्ला दिला आहे. नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे. कर्जाचा प्रभाव कमी करण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केलं की,  आम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही, तसंच शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा एका रात्रीत सोडवला जाऊ शकत नाही.
 
आणखी वाचा -
देशभरातील शेतकरी नेते ‘बुढा’ गावात
कर्जमाफीस २६ हजार ७२७ शेतकरी अपात्र
मुंबईत 813 शेतकरी आले कुठून? मुख्यमंत्र्यांनाही पडला प्रश्न
 
मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर आणि डी वाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला शेतक-यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. खंडपीठाने सांगितलं की, "शेतक-यांच्या हितासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजना फक्त कागदापुरत्या मर्यादित न ठेवत्या त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर केंद्राने भर दिला पाहिजे. न्यायालयाने केंद्र सरकार योग्य दिशेने काम करत असल्याची पावतीही दिली. मात्र शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत असून त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. तुम्ही जी काही पाऊलं उचलाल त्याला न्यायालय समर्थन करेल असं आश्वासनही न्यायालयाने दिलं. 
 
न्यायालयाने शेतक-यांना देण्यात येणा-या कर्जावरही भाष्य केलं. "पीक विमा असताना कर्ज न फेडल्यास शेतकरी डिफॉल्टर कसा काय होऊ शकतो. पिकाचं नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. बँकांच्या योजना शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाहीत हिदेखील मुख्य समस्या असून शेतकरी यामध्ये अडकतो", असं न्यायालयाने सांगितलं.
 
तुम्ही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नेमकं काय करणार याची माहिती द्या असं न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं आहे. याप्रकरणी सहा महिन्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणी बंद केली जाणार नाही आणि सहा महिन्यानंतर योजना कुठपर्यंत पोहोचल्या आहेत याची माहिती द्यावी लागेल असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. 
 
केंद्राकडून अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, "प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत 12 करोडपैकी 5.34 कोटी शेतकरी जोडले गेले आहेत. शेतक-यांना वेगवेगळ्या स्तरावर या योजनांची माहिती दिली जात आहे. पंचायत स्तरावरही योजनांचा प्रचार केला जात आहे. 2018-19 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 50 टक्के शेतक-यांपर्यंत आम्ही पोहोचू".