शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धवसेनेला धक्का देण्याच्या नादात नाशिकमध्ये भाजपत राडा; पक्षप्रवेशावरून तीन तास हाय व्होल्टेज ड्रामा
2
गरिबीमुळे आई-वडिलांचा गळफास; तर दोन तरुण मुलांची रेल्वेखाली आत्महत्या; हृदय पिळवटून टाकणारी नांदेड जिल्ह्यातील घटना
3
पवार ‘पाॅवर’ एकत्र? आघाडीची घोषणा लांबणीवर, अद्याप अंतिम प्रस्तावच नाही 
4
कुख्यात गणेश उईकेसह  ६ नक्षलवाद्यांचा खात्मा; मृतांमध्ये दोन महिला; ओडिशात कारवाई
5
हजारो प्रवासी बनले ऐतिहासिक क्षणांचे साक्षीदार; विमानतळावर उत्साह, कुतूहल; नवी मुंबईच्या अवकाशात विमानाची पहिली झेप 
6
जवानांना करता येणार नाही इन्स्टावर पोस्ट, कमेंट! सोशल मीडिया वापरावर लष्कराने आणले निर्बंध
7
नातेवाईकांसाठी दिग्गजांची ‘लॉबिंग’; मुंबईच्या रिंगणात कोणाचे नशीब उजळणार?
8
ठाकरे बंधूंची युती महाविकास आघाडीकरिता नाकापेक्षा मोती जड? वाटाघाटीत तणाव : शरद पवार गटाचा काँग्रेसवर कमी जागा स्वीकारण्याचा दबाव
9
कुणाला देवदर्शन, कुणाला फार्म हाऊसवर पार्ट्या, भेटवस्तू, सहली
10
दोन्ही राष्ट्रवादींचा ठाण्यातही ‘हम साथ साथ है...’चा नारा? नजीब मुल्ला म्हणतात, आव्हाड शत्रू नाहीत..!
11
भाजप माेठा पक्ष, त्यांनी जास्त जागा घेतल्या तर हरकत नाही : सरनाईक
12
दस्ताचा नोंदणी क्रमांक द्या, अन्‌ मिळवा बँकेकडून कर्ज
13
श्रीलंकेविरूद्ध टी-२० मालिका विजयासाठी भारत सज्ज; खराब फॉर्मशी झुंजणाऱ्या श्रीलंकेविरुद्ध आज तिसरा टी-२० सामना
14
आता प्रतिष्ठा जपण्याचे इंग्लंड संघापुढे आव्हान...
15
Shocking: पाळीव कुत्र्याचा आजार बरा होईना; नैराश्यातून २ सख्ख्या बहि‍णींनी संपवलं जीवन!
16
Sangli: जिच्यावर प्रेम केलं तिच्याशी विवाहाचं स्वप्न साकारलं, पण नियतीनं हिरावून घेतलं; तरुण प्राध्यापकाचा हार्ट अटॅकने मृत्यू
17
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर! मुंडे, मलिकांची नावे; कोकाटेंना वगळले
18
ठाण्यात एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का! निष्ठावंतांना डावलताच माजी महापौरांकडून पदाचा राजीनामा
19
बिहारच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ; भाजपा मित्रपक्षालाच देणार धक्का?; आमदार फुटीची चर्चा
20
२०२६ मध्ये कोणाची साडेसातीतून मुक्तता होणार? ५ राशींवर शनि वक्री दृष्टी; सतर्क-सावध राहावे!
Daily Top 2Weekly Top 5

नुकसान भरपाई शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही - सर्वोच्च न्यायालय

By admin | Updated: July 6, 2017 16:01 IST

नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 6 - देशभरात होणा-या शेतकरी आत्महत्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावत सल्ला दिला आहे. नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे. कर्जाचा प्रभाव कमी करण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केलं की,  आम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही, तसंच शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा एका रात्रीत सोडवला जाऊ शकत नाही.
 
आणखी वाचा -
देशभरातील शेतकरी नेते ‘बुढा’ गावात
कर्जमाफीस २६ हजार ७२७ शेतकरी अपात्र
मुंबईत 813 शेतकरी आले कुठून? मुख्यमंत्र्यांनाही पडला प्रश्न
 
मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर आणि डी वाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला शेतक-यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. खंडपीठाने सांगितलं की, "शेतक-यांच्या हितासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजना फक्त कागदापुरत्या मर्यादित न ठेवत्या त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर केंद्राने भर दिला पाहिजे. न्यायालयाने केंद्र सरकार योग्य दिशेने काम करत असल्याची पावतीही दिली. मात्र शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत असून त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. तुम्ही जी काही पाऊलं उचलाल त्याला न्यायालय समर्थन करेल असं आश्वासनही न्यायालयाने दिलं. 
 
न्यायालयाने शेतक-यांना देण्यात येणा-या कर्जावरही भाष्य केलं. "पीक विमा असताना कर्ज न फेडल्यास शेतकरी डिफॉल्टर कसा काय होऊ शकतो. पिकाचं नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. बँकांच्या योजना शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाहीत हिदेखील मुख्य समस्या असून शेतकरी यामध्ये अडकतो", असं न्यायालयाने सांगितलं.
 
तुम्ही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नेमकं काय करणार याची माहिती द्या असं न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं आहे. याप्रकरणी सहा महिन्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणी बंद केली जाणार नाही आणि सहा महिन्यानंतर योजना कुठपर्यंत पोहोचल्या आहेत याची माहिती द्यावी लागेल असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. 
 
केंद्राकडून अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, "प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत 12 करोडपैकी 5.34 कोटी शेतकरी जोडले गेले आहेत. शेतक-यांना वेगवेगळ्या स्तरावर या योजनांची माहिती दिली जात आहे. पंचायत स्तरावरही योजनांचा प्रचार केला जात आहे. 2018-19 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 50 टक्के शेतक-यांपर्यंत आम्ही पोहोचू".