शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

नुकसान भरपाई शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही - सर्वोच्च न्यायालय

By admin | Updated: July 6, 2017 16:01 IST

नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 6 - देशभरात होणा-या शेतकरी आत्महत्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावत सल्ला दिला आहे. नुकसान भरपाई हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितलं आहे. कर्जाचा प्रभाव कमी करण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केलं की,  आम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधात नाही, तसंच शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा एका रात्रीत सोडवला जाऊ शकत नाही.
 
आणखी वाचा -
देशभरातील शेतकरी नेते ‘बुढा’ गावात
कर्जमाफीस २६ हजार ७२७ शेतकरी अपात्र
मुंबईत 813 शेतकरी आले कुठून? मुख्यमंत्र्यांनाही पडला प्रश्न
 
मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर आणि डी वाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला शेतक-यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. खंडपीठाने सांगितलं की, "शेतक-यांच्या हितासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजना फक्त कागदापुरत्या मर्यादित न ठेवत्या त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर केंद्राने भर दिला पाहिजे. न्यायालयाने केंद्र सरकार योग्य दिशेने काम करत असल्याची पावतीही दिली. मात्र शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण वाढत असून त्यादृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. तुम्ही जी काही पाऊलं उचलाल त्याला न्यायालय समर्थन करेल असं आश्वासनही न्यायालयाने दिलं. 
 
न्यायालयाने शेतक-यांना देण्यात येणा-या कर्जावरही भाष्य केलं. "पीक विमा असताना कर्ज न फेडल्यास शेतकरी डिफॉल्टर कसा काय होऊ शकतो. पिकाचं नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. बँकांच्या योजना शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाहीत हिदेखील मुख्य समस्या असून शेतकरी यामध्ये अडकतो", असं न्यायालयाने सांगितलं.
 
तुम्ही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नेमकं काय करणार याची माहिती द्या असं न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं आहे. याप्रकरणी सहा महिन्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणी बंद केली जाणार नाही आणि सहा महिन्यानंतर योजना कुठपर्यंत पोहोचल्या आहेत याची माहिती द्यावी लागेल असं न्यायालयाने सांगितलं आहे. 
 
केंद्राकडून अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, "प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत 12 करोडपैकी 5.34 कोटी शेतकरी जोडले गेले आहेत. शेतक-यांना वेगवेगळ्या स्तरावर या योजनांची माहिती दिली जात आहे. पंचायत स्तरावरही योजनांचा प्रचार केला जात आहे. 2018-19 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 50 टक्के शेतक-यांपर्यंत आम्ही पोहोचू".