- हरिश गुप्तानवी दिल्ली : अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी) व सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) यांच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. जी. रोहिणी आयोगाचा अहवाल सर्वांसाठी खुला करण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. २०११ साली करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष केंद्र सरकारने नाकारले आहेत. अपुऱ्या माहितीवर हे निष्कर्ष काढण्यात आल्याचा केंद्राचा दावा आहे.
न्या. जी. रोहिणी आयोगाच्या अहवालाच्या सखोल अभ्यासासाठी केंद्र सरकार उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची शक्यता आहे. संसदेचे अधिवेशन अठरा दिवसांचे असून त्यामध्ये रोहिणी आयोगाचा अहवाल मांडण्यास केंद्र तयार नाही. हिवाळी अधिवेशन अल्पकाळाचे असून त्यामध्ये या अहवालावर सविस्तर चर्चा होणे शक्य नाही, असा सरकारचा दावा आहे. न्या. जी. रोहिणी आयोगाचा अहवाल त्यावरील कार्यवाही अहवालासह संसदेत मांडण्याचा केंद्राचा विचार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा काँग्रेसकडून हायजॅक करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे समोर आले आहे.
आयोगाचा अहवाल हा संवेदनशील विषय
४ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात न्या. रोहिणी आयोगाचा अहवाल मांडण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष करण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल संवेदनशील विषय असून त्यावर कोणतेही वादविवाद होऊ नयेत याची काळजी केंद्र सरकार घेत आहे. त्यामुळे न्या. रोहिणी आयोगाच्या अहवालातील शिफारसींचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केंद्राकडून होण्याची शक्यता आहे.
सहा वर्षांनी केंद्राला सादर केला अहवाल
अन्य मागासवर्गीयांतील जाती गटांच्या उपवर्गीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने त्यानंतर सहा वर्षांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाला आपला अहवाल गेल्या ३० जुलै रोजी सादर केला.
गरिबांवर भरदेशातील गरिबांचे कल्याण करण्यासाठी आमचे सरकार काम करत असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार केला आहे. या देशात गरिबी ही एकमेव जात आहे असे मी मानतो, असे मोदी म्हणाले होते.
अहवालाचे श्रेय घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न
ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. त्याबाबत भाजपच्या नेतेमंडळींनी काहीही भाष्य केलेले नाही. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यात केलेल्या जातनिहाय सर्वेक्षणाचा अहवाल विधानसभेत मांडला. त्यावेळी भाजपने या अहवालाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. भाजप व नितीशकुमार यांचा जनता दल (युनायटेड) पक्ष यांचे बिहारमध्ये सरकार असताना जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे भाजपने आवर्जून सांगितले होते.