नवी दिल्ली - अंमलबाजवणी संचालनालयाकडून शनिवारी (13 जानेवारी) माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम यांच्या दिल्ली आणि चेन्नई येथील ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. हे छापे एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणातील मनी लाँड्रिंगच्या संबंधातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. 1 डिसेंबर 2017 रोजीसुद्धा अशाच प्रकारचा तपास करण्यात आला होता.
मात्र, 'ईडी'चे कृत्य हास्यास्पद असल्याची प्रतिक्रिया पी. चिदंबरम यांनी दिली आहे. दिल्लीच्या जोर बाग येथील ज्या घरावर 'ईडी'कडून छापा टाकण्यात आला ते ठिकाण मुळात माझ्या मुलाच्या मालकीचे नाही. साहजिकच या छाप्यात 'ईडी'ला काहीच मिळालं नाही. मात्र, काहीतरी कारवाई केली आहे असे दाखवण्यासाठी 'ईडी'च्या अधिकाऱ्यांनी घरातील काही कागदपत्रे उगाचच ताब्यात घेतली, असा दावा पी. चिदंबरम यांनी केला.
मुळात 'ईडी'ला आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्याच्या (पीएमएलए) कक्षेत येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये छापे टाकण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी माझा मुलगा कार्ती याने दाखल केलेल्या खटल्यात नोटीस जारी केल्यानंतर चेन्नईच्या घरावर छापा पडेल, अशी अपेक्षा मला होतीच.
पण, दिल्लीतील घरावर ईडीने छापा टाकण्याची कृती हास्यास्पद म्हणावी लागेल. दरम्यान, सीबीआय किंवा पोलिसांनी याप्रकरणात अद्यापपर्यंत गुन्हा दाखल केलेला नाही, याकडे मुद्द्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
काय आहे प्रकरण?सीबीआयकडून विशेष कोर्टात दाखल असलेल्या चार्जशीटनुसार, मॅक्सिसची सहाय्यक कंपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्व्हिसेज होल्डिंग्ज लिमिटेडने एअरसेलमध्ये 800 मिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीसाठी मंजुरीची मागणी केली होती. आर्थिक प्रकरणात कॅबिनेट कमिटी या प्रकरणात परवानगी देण्यास सक्षम आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यासाठी अनुमोदनही दिलं होतं. या प्रकरणात कार्ती चिदंबरम यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. तसेच पीटर मुखर्जी आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्या आयएनएक्स मीडिया या कंपनीला 2007मध्ये नियमापेक्षा अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. कंपनीला फक्त 4.62 कोटींची विदेश गुंतवणूक करण्याची परवानगी असताना त्यांनी 305 कोटी रुपये उभे केले होते. कार्ती चिदंबरम यांनी आपल्या वडिलांच्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोपही लावण्यात आला होता.
सीबीआयने 4 ऑगस्ट रोजी कार्ती चिदंबरम यांच्याविरोधात लूकआऊट नोटीस जारी केली होती. नोटीसमधून देश सोडून बाहेर जाण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर कार्ती चिंदबरम यांनी सीबीआयच्या नोटीसला विरोध करत मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही नोटीस रद्द करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने 10 ऑगस्ट रोजी गरज नसल्याचं सांगत लूकआऊट नोटीसला स्थगिती दिली होती. एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं कार्ती चिदंबरम यांची 1.16 कोटींची संपत्ती जप्त केली असून, बँक अकाऊंट आणि एफडीही गोठवली आहेत. विशेष म्हणजे 90 लाख रुपयांची एफडी कार्ती चिदंबरम यांची बँकेत जमा आहे.