नवी दिल्ली : सर्व सहकारी बँका आणि मल्टिस्टेट सहकारी बँका यांना रिझर्व्ह बँकेच्या निगराणीखाली आणणाऱ्या बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) अध्यादेश, २०२० ला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे.
याबाबत अधिकृत निवेदनात शनिवारी सांगण्यात आले की, बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मध्ये अध्यादेश काढून दुरुस्ती करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती सहकारी बँकांवरही लागू आहे. यात असेही म्हटले आहे की, या अध्यादेशाचा असा हेतू आहे की, अन्य बँकांशी संबंधित आरबीआयकडे असलेले अधिकार सहकारी बँकांपर्यंत वाढवून कामकाजात सुधारणा करणे. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण या माध्यमातून करण्यात येणार आहे आणि सहकारी बँकांना मजबूत करण्यात येणार आहे.
यात असेही म्हटले आहे की, या दुरुस्तीचा परिणाम राज्य सहकारी समितीच्या सध्याच्या अधिकारांवर होणार नाही. तसेच, कृषी पतसंस्था व सहकारी समित्यांवर ही दुरुस्ती लागू असणार नाही. कारण, यांचा उद्देश कृषी विकासासाठी दीर्घकालीन कर्ज देणे हा आहे व या संस्था बँक, बँकर व बँकिंग यासारख्या शब्दांचा वापर करीत नाहीत, तसेच चेक देत नाहीत.या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, या अध्यादेशातून बँकिंग नियमन अधिनियमाच्या कलम ४५ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. देशात १४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टिस्टेट सहकारी बँका आहेत. त्यांच्याकडे ८.६ कोटी ठेवीदारांची जवळपास ४.८५ लाख कोटी रुपयांची रक्कम आहे. पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बँकेसह काही सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा समजला जात आहे.