अहमदाबाद: देशातील काही राज्यांमध्ये सक्तीने धर्मांतरण होऊ नये, यासाठी लव्ह जिहाद किंवा धर्मांतरणविरोधी कायदा करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. मात्र, आता गुजरातमध्ये १५ जूनपासून ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी यासंदर्भातील विधेयकावर स्वाक्षरी केली असून, आता याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. (gujarat to enforce love jihad law)
गुजरातच्या विधिमंडळात मोठ्या गदारोळात पासून गुजरात धर्म स्वातंत्र्य दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी यावर स्वाक्षरी केली. आता १५ जून २०२१ पासून गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) कायदा २०२१ म्हणजेच ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार असल्याचे गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी सांगितले.
काय आहे कायदा?
गुजरातमध्ये लागू होणाऱ्या लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यामध्ये जबरदस्ती, आमिष देऊन किंवा विवाहाच्या माध्यमातून धर्म परिवर्तन करायला लावणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. याचे उल्लंघन झाल्यास १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच धर्म लपवून विवाह केल्यास ५ वर्षांची शिक्षा आणि दोन लाख रुपयांचा दंड, तर अल्पवयीन मुलीशी विवाह केल्यास ७ वर्षांची शिक्षा आणि ३ लाख रुपयांचा दंड, याशिवाय कायद्याचे उल्लंघन करण्यांना ३ लाख रुपयांचा दंड आणि ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
शुभवर्तमान! ५० हजार स्टार्टअप कंपन्यांना केंद्र सरकारची मान्यता
अजामिनपात्र गुन्हा
या कायद्याअंतर्गत तरतुदीनुसार, याचे उल्लंघन करण्याचा गुन्हा हा अजामिनपात्र असेल. तसेच जबरदस्तीने धर्मांतरण करण्यामध्ये मदत करणाराही तितकाच दोषी मानण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्येही अशाच प्रकारचा कायदा आणला जात आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ३० ऑक्टोबरला जौनपूर जिल्ह्यातील प्रचार सभेवेळी सांगितले होते की, राज्य सरकार लव्ह जिहादला रोखेल. इलाहाबाद उच्च न्यायालयानेसुद्धा एका निर्णयात म्हटले होते की, लग्नासाठी धर्मांतर करणे गरजेचे नाही.