दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये प्रजनन दर १.६ वर घसरला आहे, हा दर राष्ट्रीय स्तरावरील दर २.१ पेक्षा कमी आहे. यावरुन आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील नागरिकांना आवाहन केले आहे. जास्त मुले जन्माला घालण्याबाबत राज्य सरकार नवीन कायदा आणू शकते.
काल एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री नायडू यांनी राज्यातील वृद्धांची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता जोडप्यांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच चंद्राबाबू नायडू यांनी यावेळी वृद्धांच्या वाढत्या संख्येवर चिंता व्यक्त करत वृद्धांची संख्या वाढण्याचा धोकाही नमूद केला. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी विशेषतः दक्षिणेकडील राज्यामधील कुटुंबांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले आहे.
काँग्रेस पोटनिवडणुकीतून मागे हटण्याच्या तयारीत? २-५ जागांवरून बिनसले; सपा एकटी लढण्याची शक्यता
मुख्यमंत्री नायडू म्हणाले की, राज्य सरकार असा कायदा आणू शकते ज्याच्या अंतर्गत दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्यांनाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवता येतील. अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना अतिरिक्त लाभ देऊन मोठ्या कुटुंबांना प्रोत्साहन देणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
मागील कायद्याने दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना स्थानिक निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध केला होता, परंतु तो रद्द करण्यात आला असल्याचे सांगितले. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा निर्णय मागे घेण्याची सूचना त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री नायडू यांनी आंध्र प्रदेशातील परिस्थिती आणि जपान, चीन आणि युरोपमधील काही भाग यांच्यात समांतरता सांगितली, ते आधीच मोठ्या वृद्ध लोकसंख्येशी झगडत आहेत. जन्मदर कमी होत राहिल्यास भारतालाही अशाच आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. नायडू यांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेश आणि भारताच्या इतर भागांतील अनेक गावांमध्ये वृद्ध लोकांची लोकवस्ती आहे, कारण तरुण पिढी चांगल्या संधींच्या शोधात शहरी भागात स्थलांतरित होत आहे.
कुटुंब नियोजन धोरणांमध्ये बदल करण्याचे मुख्यमंत्री नायडूंचे हे पहिले आवाहन नाही. मुख्यमंत्रिपदाच्या त्यांच्या मागील कार्यकाळात त्यांनी दोन पेक्षा जास्त मुले जन्माला घालू इच्छिणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन दिले होते.
२०११ मधील जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, आंध्र प्रदेश ८४.६ मिलियन रहिवाशांसह १० वे सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे. २०१४ मध्ये तेलंगणा वेगळे राज्य झाल्यापासून, आंध्र प्रदेशमध्ये लक्षणीय लोकसंख्याशास्त्रीय बदल झाले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.