ईडी नोटीसनंतरही सीएम केजरीवाल चौकशीसाठी जाणार नाहीत, आप'म्हणाले, 'समन्स बेकायदेशीर ...'

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली जल बोर्ड घोटाळ्याप्रकरणी ईडी कार्यालयात हजर राहण्यास नकार दिला आहे. आम आदमी पक्षानेही ईडीचे हे समन्स बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. दिल्ली जल बोर्डातील कथित घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने रविवारी केजरीवाल यांना पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत समन्स बजावले होते आणि सोमवारी त्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते.

आज आम आदमी पक्षाने पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडीसमोर हजर होणार नाहीत. ईडीचे समन्स बेकायदेशीर असल्याचेही ते म्हणाले. केजरीवाल यांना कोर्टातून जामीन मिळाला आहे, मग ईडी वारंवार समन्स का पाठवत आहे?, असा सवालही केला. 

'आमच्या कार्यालयात कुणी लिफाफा सोडून गेलं,  बघितलं तर ₹10 कोटींचे बॉन्ड'; जदयूनं निवडणूक आयोगाला सांगितलं

दिल्ली जल बोर्ड प्रकरणात ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम ५०अंतर्गत समन्स बजावले आहे. ईडी दिल्ली जल मंडळातील बेकायदेशीर निविदा आणि गुन्ह्याच्या कथित रकमेची चौकशी करत आहे.

ईडीचे नवीन प्रकरण देखील सीबीआयच्या एफआयआरवर आधारित आहे, यामध्ये तांत्रिक पात्रता निकषांची पूर्तता न करता डीजेबीने एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीला दिलेल्या ३८ कोटी रुपयांच्या करारामध्ये अनियमितता केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी ३१ जानेवारी रोजी अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये डीजेबीचे माजी मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोरा आणि कंत्राटदार अनिल कुमार अग्रवाल यांचा समावेश आहे.

ईडीने केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे की, एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने कागदपत्रे तयार केली आणि करारावर स्वाक्षरी केली आणि कंपनीने तांत्रिक पात्रता निकष पूर्ण केले नाहीत, याचिकाकर्ता अरोरा यांना याची माहिती नव्हती. डीजेबी प्रकरणात दिल्ली सरकारने दिलेल्या कंत्राटांमध्ये भ्रष्टाचार करून मिळवलेला पैसा निवडणूक निधी म्हणून दिल्लीच्या सत्ताधारी पक्ष आपकडे वळवण्यात आला होता, असा दावा ईडीने केला.