नवी दिल्ली- दिल्लीच्या माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने (DIP) आम आदमी पार्टीला 163.62 कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस जारी केली. AAP ला हे पैसे 10 दिवसांच्या आत जमा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. रिपोर्टनुसार, या रकमेमध्ये 99.31 कोटी रुपये मुद्दल आणि 64.31 कोटी रुपये व्याजाचा समावेश आहे. दिल्ली एलजी व्हीके सक्सेना यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. 2015-2016 दरम्यान अधिकृत म्हणून राजकीय जाहिरातींचा गैरवापर केल्याच्या आरोप आपवर आहे.
सरकारी जाहिरातींच्या आडून राजकीय जाहिराती प्रसिद्ध केल्याचा आरोप करत आम आदमी पार्टीला 163.62 कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही.के. सक्सेना (V.K. सक्सेना) यांनी मुख्य सचिवांना सरकारी जाहिरातींच्या नावाखाली प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींसाठी 97 कोटी रुपये AAP कडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रिपोर्टनुसार, आम आदमी पार्टीला 10 दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम जमा करावी लागणार आहे. जर पक्षाने तसे केले नाही, तर दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्या आधीच्या आदेशानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. म्हणजेच यानंतर पक्षाची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल.
उपमुख्यमंत्री सिसेदिया यांचा आरोपमनीष सिसोदिया यांनी 164 कोटींच्या नोटीसनंतर पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले- भाजपने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर 7 वर्षांपासून अवैध नियंत्रण ठेवले आहे. सीएम अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या नोटीसमध्ये असे लिहिले आहे की, 2016-17 मध्ये दिल्ली सरकारने दिलेल्या जाहिरातीवर खर्च झालेली रक्कम अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून वसूल केली जाईल आणि यासाठी त्यांना 10 दिवसांची वेळ दिली आहे.
हे जुने प्रकरण आहे, 2016-17 मध्ये दिल्लीबाहेर जाहिराती दिल्या होत्या. आता केजरीवाल यांनी दिल्लीबाहेर जाहिरात नव्हत्या दिल्या पाहिजे, असे बोलले जात आहे. सात वर्षे सोडा, गेल्या महिनाभरातील वर्तमानपत्रांवर नजर टाका, विविध राज्यातील भाजपच्या मंत्र्यांच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या जाहिराती आहेत. यामध्ये हिमाचल ते उत्तराखंडचा समावेश आहे. दिल्लीच्या वर्तमानपत्रात देशभरातील भाजपच्या मंत्र्यांच्या जाहिराती तुम्हाला पाहायला मिळतील. भाजप आपल्या मंत्र्यांकडूनही पैसे वसूल करणार का? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.
उच्च न्यायालयाच्या समितीने दोषी ठरवले होतेजाहिरातींवर खर्च झालेल्या रकमेची चौकशी करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2016 मध्ये तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने 16 सप्टेंबर 2016 रोजी आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये AAP दोषी आढळले. अहवालानुसार, सप्टेंबर 2016 पासून दिल्ली सरकारच्या सर्व जाहिराती तज्ञ समितीने तपासल्या, त्यानंतर वसुलीची नोटीस जारी करण्यात आली. जून 2022 मध्ये, विरोधकांनी दावा केला की, AAP सरकारने एका महिन्यात 24 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले. माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आली.