... त्यामुळे न्यायाधीशांना सुट्टी देणार नाही, सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंचा आदेश

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर न्यायालयात प्रलंबित असणारी प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी कामकाजांच्या दिवशी न्यायाधीशांना सुट्टी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली - सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती  घेतल्यानंतर न्यायालयात प्रलंबित असणारी प्रकरणे मार्गी  लावण्यासाठी कामकाजांच्या दिवशी न्यायाधीशांना सुट्टी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच यासाठी गोगोई यांनी ‘नो लीव्ह’ फॉर्म्यूला सुरू केला आहे. देशामध्ये सध्या तीन कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणं ही प्रलंबित आहेत.  यामुळेच न्याय मिळवण्यासाठी रांगेत उभ्या लोकांना खूप वेळ वाट पाहावी लागते.

3 ऑक्टोबर रोजी गोगोई यांनी 46 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. सरन्यायाधीशपदी नियुक्त झाल्यानंतर रंजन गोगोई यांच्यासमोर अनेक आव्हानं आहेत.  सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्टमधील प्रलंबित प्रकरणांचं ओझं हलकं करण्यासाठी पावलं उचलणार असल्याचे संकेत गोगोई यांनी दिले होते. तसेच पदभार स्विकारल्यानंतर आठवड्याभरातच त्यांनी प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. यावेळी प्रलंबित प्रकरणं निकाली काढण्यासाठी तसेच जास्त काळ चालणाऱ्या प्रकरणांवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे.

सरन्यायाधीश गोगोई यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना कामकाजात कामचुकारपणा करणाऱ्या न्यायाधीशांना कामकाजातून वगळण्यास सांगितलं आहे.उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना काम न करणाऱ्या न्यायाधीशांची माहिती देण्यासही त्यांनी सांगितलं आहे. जे कामकाजादरम्यान शिस्तीचं पालन करत नाहीत अशा न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालय स्वत: दखल घेईल असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.

सरन्यायाधीश गोगोई यांनी यावेळी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश तसंच कनिष्ठ न्यायालयातील कोणत्याही न्यायालयीन अधिकाऱ्याला आपातकालीन स्थिती वगळता कामकाजाच्या दिवशी सुट्टी न देण्यावर भर दिला. तसेच त्यांनी कामकाजाच्या दिवशी कोणत्याही सेमिनार किंवा कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये असंही  गोगोई यांनी म्हटलं आहे.  दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या केसच्या सुनावणीवर तयारी करण्यासाठी मिळणारा वेळ कमी होत असल्याने त्यांनी या गोष्टी सांगितल्या. 

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगनंतर एका पत्राला उत्तर देताना, गोगोई यांनी न्यायाधीशांना कामकाजाच्या दिवशी एलटीसी घेण्यावरही बंदी आणली आहे. त्यामुळेच न्यायाधीशांना आता कुटुंबासोबत फिरायला जायचं असेल तर त्यांना खूप आधी नियोजन करावं लागणार आहे. सुट्टीसाठी मुख्य न्यायाधीश आणि सहकारी न्यायाधीशांशी आपापासात सामंजस्य ठेवणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. 

प्रलंबित खटले  

सर्वोच्च न्यायालय - 55,000 
उच्च न्यायालये -  32.4 लाख 
कनिष्ठ न्यायालये - 2.77 कोटी