शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प यांचा H-1B व्हिसाबाबत निर्णय, नियम बदलावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया; सरकार म्हणते...
2
GST कपातीनंतर Amul ची मोठी घोषणा! दूध, तूप, लोणी, आइसक्रीम स्वस्त; ग्राहकांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या नवे दर
3
स्मृतीनं केली विक्रमांची 'बरसात'! ४१२ धावा करून ऑस्ट्रेलियाला भरलेली धडकी; एक इंज्युरी ब्रेक अन्...
4
२ लाख भारतीयांवर परिणाम, IT सेक्टर-नोकरीत फटका; ट्रम्प H-1B व्हिसा नियम बदलाने मोठे नुकसान!
5
“सरकारमधील मंत्र्यांचा बोगस दाखले देण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव”; विजय वडेट्टीवारांचा आरोप
6
अमेरिकेने H-1B व्हिसाची घोषणा करताच शेकडो भारतीय विमानात बसलेले उतरले...; भारतात आलेले अडकले...
7
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४०० पारची लढाई; स्मृती मानधनाची विक्रमी खेळी
8
Mohanlal: ज्येष्ठ अभिनेते मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरव, भारत सरकारची मोठी घोषणा
9
'सरकारने याबाबत माहिती द्यावी', पाकिस्तानच्या राफेल पाडल्याचा दाव्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया...
10
IND vs PAK : टीम इंडियाच्या या कर्णधारानं पाक विरुद्ध Live मॅचमधून घेतलेली माघार! कारण...
11
‘वंदे भारत’ची नाचक्की, २०० जणांनीही केला नाही प्रवास; मोदींच्या बड्डेला सुरू, प्रवाशांची पाठ
12
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडून चमोलीतील आपत्तीग्रस्त भागांची पाहणी, पीडितांना दिलं सर्वतोपरी मदतीचा विश्वास
13
आपटून, धोपटून...! नवरात्रीला आणायची होती ओलाची रोडस्टर; PDI तपासणीवेळी ग्राहक हादरला....
14
जीएसटीनंतर रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! पाण्याची बाटली, 'रेल नीर' स्वस्त झाले, जाणून घ्या नवे दर
15
दिशा पटानीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारावर CM योगी आदित्यानाथ यांचे रोखठोक मत, म्हणाले...
16
“राहुल गांधींनी पुरावे दिले, चौकशी करा, रामराज्याची भाषा मग अग्निपरिक्षेला का घाबरता?”: सपकाळ
17
6 एअरबॅगची सुरक्षा, 23Km चे मायलेज अन् ₹70000 + ₹1.10 लाखाचा डिस्काउंट, आताच करा बुक...
18
“संजय राऊत शरद पवारांकडे बसलेले असायचे, त्यांच्यामुळेच ठाकरे गटाचे नुकसान”; शिंदे गटाचे उत्तर
19
"जेव्हा कोणतंच काम नव्हतं तेव्हा..."; लोकप्रिय अभिनेत्याने केला ७ वर्षे खूप स्ट्रगल
20
Asia Cup 2025: जो मॅटर गाजला तोच पॅटर्न! IND vs PAK हायहोल्टेज सामन्यासंदर्भात मोठा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाचा प्रत्येक जज आठवड्याचे ७ दिवस काम करतो; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी थेट वस्तुस्थितीच मांडली!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 18, 2023 18:57 IST

न्यायालयात न्यायाधीश जे काम करतात तो त्यांच्या कामाचा केवळ एक अंश असतो. पण त्यामागेही बराच वेळ न्यायाधीशांना द्यावा लागतो, अशी माहिती देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी दिली आहे.

नवी दिल्ली-

न्यायालयात न्यायाधीश जे काम करतात तो त्यांच्या कामाचा केवळ एक अंश असतो. पण त्यामागेही बराच वेळ न्यायाधीशांना द्यावा लागतो, अशी माहिती देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी दिली आहे. न्यायालयाच्या कामकाजावर बोलत असताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी न्यायालयांवर असलेल्या कामाच्या ताणाची वस्तुस्थिती मांडली. ते इंडिया टुडे आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. 

"आम्ही जे सकाळी साडेदहा ते संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत जे काम करतो तो फक्त आमच्या कामाचा एक हिस्सा असतो. प्रत्येक शनिवारी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश आपला आदेश लेखी स्वरुपात आणण्याचं काम करतो. मग रविवारी तोच आदेश पूर्णपणे वाचला जातो. जो त्याला सोमवारी कोर्टात वाचून दाखवायचा असतो. त्यामुळे खरं पाहायचं झालं तर सुप्रीम कोर्टाचा प्रत्येक न्यायाधीश आठवड्याचे सातही दिवस काम करत असतो", असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. 

ते म्हणाले की, अमेरिकेचं सुप्रीम कोर्ट एका महिन्यात ८-९ दिवस आणि वर्षात केवळ ८० दिवस काम करतं. तीन महिने तिथं कोर्टाचं कामकाज बंद असतं. याचपद्धतीनं ऑस्ट्रेलियाच्या को४टात एका महिन्यात दोन आठवडेच सुनावणी होते. तर वर्षात १०० दिवसांपेक्षा कमीकाळ खंडपीठ काम करतं. तिथं कोर्टाला दोन महिने सुट्टी असते. सिंगापूरमध्ये कोर्ट वर्षातून केवळ १४५ दिवस काम करतं. पण ब्रिटन आणि भारतातील कोर्टात वर्षातून २०० दिवस कामकाज चालतं"

आठवड्याच्या कामकाजाचे सोमवार ते शुक्रवारचे दिवस न्यायाधीश वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या सुनावणीच गुंतलेले असतात. त्यामुळे आदेश लिहिण्यासाठी कामकाजाच्या वेळेत खूप कमी वेळ मिळतो. त्यामुळे शनिवार, रविवारीच न्यायाधीशांना आठवडाभर झालेल्या सुनावणीचा अभ्यास करुन निकाल लिहून काढावा लागतो, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले. कोर्टात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या प्रचंड असल्यांचीही कबुली त्यांनी यावेळी दिली. तसंच यावर तोडगा कसा काढता येईल यावरही काम सुरू असल्याचं ते म्हणाले. आता प्रलंबित खटल्यांची संख्या खूप कमी होऊ लागली असल्याचंही ते आवर्जुन म्हणाले. 

टॅग्स :DY Chandrachudडी. वाय. चंद्रचूडSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय