गेल्या काही दिवसापासून पाकिस्तान आणि भारतीय सीमेवर तणावाचे वातावरण आहे. पहगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे दोन्ही देशात वाढला आहे. दोन्ही देशातील सैन्य अलर्ट आहेत. दरम्यान, आता भारत सरकार ७ मे २०२५ रोजी देशभरातील २४४ ओळखल्या जाणाऱ्या नागरी संरक्षण जिल्ह्यांमध्ये मॉक ड्रिल आयोजित करणार आहे. क्षेपणास्त्र हल्ले किंवा हवाई हल्ले यासारख्या युद्धसदृश परिस्थितीत सामान्य जनता किती जलद आणि प्रभावीपणे प्रतिसाद देऊ शकते याची चाचणी करणे हा याचा उद्देश आहे.
या मॉक ड्रिलमध्ये सध्याची पसिस्थीती जाणून घेतली जाईल. यामध्ये हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजणे, शहरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होणे, आश्रय घेण्याचा सराव करणारे लोक आणि आपत्कालीन सेवा जलद प्रतिसाद देणे यांचा समावेश असेल. या सरावाचा उद्देश भीती, गोंधळ कमी करणे आहे, अराजकता कमी करणे आणि जीव वाचवणे आहे.
India-Pakistan War: उद्या देशात युद्धसज्जतेचा ‘मॉक ड्रिल’; सायरन, नागरिकांच्या बचावाचा सराव
ही तयारी म्हणजे शीतयुद्धाच्या काळाची आठवण करून देणाऱ्या असल्या तरी, सध्याच्या जागतिक तणावांमुळे याला पुन्हा एकदा महत्त्व आले आहे. ७ मे रोजी होणाऱ्या या राष्ट्रीय स्तरावरील सरावासाठी गृह मंत्रालयाने २ मे २०२५ रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना जारी केल्या. हा सराव नागरी संरक्षण नियम, १९६८ अंतर्गत येतो.या मॉक ड्रिलमध्ये स्थानिक प्रशासन, नागरी संरक्षण वॉर्डन, होमगार्ड्स, राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संघटना (एनवायकेएस) आणि शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी सहभागी होतील.
राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ लष्कराची जबाबदारी नाही. जेव्हा सामान्य नागरिकांना काय करावे, केव्हा करावे आणि संयम कसा राखावा हे कळते तेव्हा संपूर्ण राष्ट्राची ताकद वाढते. ही केवळ हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया नाही, तर हल्ल्यापूर्वीच्या जागरूकतेचा एक भाग आहे.
मॉक ड्रिलचे मुख्य उपक्रम
हल्ल्याच्या बाबतीत सामान्य जनतेला सतर्कता मिळावी म्हणून संवेदनशील भागात आणि संस्थांमध्ये सायरनची चाचणी केली जाईल. लोकांना ड्रॉप-अँड-कव्हर, जवळील निवारा शोधणे, प्रथमोपचार आणि मानसिक व्यवस्थापन याबद्दल शिकवण्यासाठी शाळा, कार्यालये आणि सामुदायिक केंद्रांमध्ये कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील.याशिवाय, रात्रीच्या वेळी हवाई हल्ला झाल्यास शहर शत्रूच्या नजरेपासून लपवता यावे म्हणून वीज अचानक बंद केली जाईल.
१९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान या तंत्राचा शेवटचा वापर करण्यात आला होता. उपग्रह किंवा हवाई देखरेखीपासून बचाव करण्यासाठी लष्करी तळ, दळणवळण टॉवर आणि वीज प्रकल्प यासारख्या मोक्याच्या इमारतींना मुखवटा लावला जाईल. वास्तविक परिस्थितीत उद्भवू शकणारे अडथळे ओळखता यावेत म्हणून उच्च-जोखीम असलेल्या भागातून सुरक्षित भागात निर्वासन सराव केले जातील.