नवी दिल्ली : पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. आता या विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात झाले आहे.
दरम्यान, गेल्या सोमवारी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. लोकसभेत वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून हे विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले. यावेळी राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संमत झाले. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 125 तर विरोधात 105 मते पडली.
विधेयकावरून आसाम, त्रिपुरामध्ये हिंसाचारआमच्या राज्यांमध्ये अन्य देशांतील शरणार्थींना स्थान देऊ न आमची संस्कृती व अस्तित्व संपवू नका आणि त्यांना आमच्या राज्यांत आणून देशाचे नागरिकत्व देण्यासाठीचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक ताबडतोब मागे घ्या, या मागणीसाठी ईशान्येकडील राज्यांत सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यामुळे आसाम व त्रिपुरामध्ये केंद्र सरकारने लष्कराच्या तुकड्या आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना पाठविले आहे. गुवाहाटीमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आसामच्या लखीमपूर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगड, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूपमध्ये आदी 10 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवांवर लावलेले प्रतिबंध आणखी 48 तासांसाठी वाढविले आहेत. आंदोलनामुळे अनेक खासगी विमान कंपन्यांनी कोलकाताहून आसाम आणि अन्य ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये जाणारी विमाने रद्द केली आहेत. त्रिपुरा आणि आसाममधील रेल्वे सेवा स्थगित करण्यात आली आहे.
(नागरिकत्व विधेयकावरून आसाममध्ये तणाव; गुवाहाटीत २ जण मृत्युमुखी)
बांगलादेशच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा भारत दौरा रद्दबांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांचा धार्मिक छळ होतो, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेले विधान चुकीचे आहे अशी टीका केल्यानंतर त्याच्या दुस-याच दिवशी बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन यांनी आपली भारत भेट रद्द केली आहे. गुरुवारपासून त्यांचा हा दौरा सुरू होणार होता.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हाननागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यात म्हटले आहे की, या विधेयकामुळे संविधानातील मौलिक अधिकारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. धर्माच्या आधारावर एका गटाला वेगळे ठेवून अवैधरीत्या आश्रयास असलेल्या नागरिकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे.
(नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात मुस्लीम लीगकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल)
काय आहे 'या' नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात?1955ला कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी भारताला खेटून असलेल्या म्हणजेच शेजारील असलेल्या राज्यांमधून आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. 31 डिसेंबर 2014च्या आधी ज्या निर्वासितांनी येऊन भारतात वास्तव्य केलेलं आहे, अशा मुस्लिमेतर म्हणजेच हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन अल्पसंख्याक लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाते. भारताचा नागरिक होण्यासाठी 11 वर्षं देशात राहणे आवश्यक असल्याचंही संविधानात नमूद आहे. पण मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या या सुधारणेनंतर जे मुस्लिमेतर अल्पसंख्याक निर्वासित 6 वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहिलेले आहेत, अशांना हे भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. भाजपाच्या दृष्टीने या कायद्याला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे.