नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा घटनाबाह्य- अमर्त्य सेन

नागरिकत्व सुधारणा कायदा राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग करणारा आहे, असे ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी बुधवारी येथे सांगितले.

बंगळुरू : नागरिकत्व सुधारणा कायदा राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग करणारा आहे, असे ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी बुधवारी येथे सांगितले. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल करायला हवा, असेही ते म्हणाले. इन्फोसिस सायन्स फाऊंडेशनने आयोजित केलेल्या पुरस्कार वितरण सोहळ्याला उपस्थित राहिल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा धार्मिक भेदभावाच्या आधारे नागरिकत्वाशी संबंध जोडणे ही घटनाबाह्य कृती आहे. एखादा माणूस कुठे जन्माला आला त्यावरून त्याचे नागरिकत्व ठरविले जाते.धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देण्याच्या मुद्यावर घटना समितीतही चर्चा झाली होती. त्यावेळीही अशा तरतुदीला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. धर्माच्या आधारे होणारा भेदभाव कोणीही मान्य करता कामा नये. हिंसाचार माजविणाऱ्यांना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या संकुलात येण्यापासून रोखण्यास तेथील प्रशासन अयशस्वी ठरले. प्रशासनाने नीट समन्वय न साधल्याने विद्यापीठात पोलिसांनी येऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासही उशीर झाला, असेही अमर्त्य सेन यांनी म्हटले आहे.नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याद्वारे दुही माजविण्याचे सरकारकडून सुरू असलेले प्रयत्न आसामच्या जनतेने हाणून पाडावेत, असे आवाहन नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी समन्वय समितीचे अध्यक्ष व प्रख्यात साहित्यिक डॉ. हिरेन गोहेन यांनी केले आहे. हे विधेयक आणण्यामागे देश व विदेशातील उद्योगपतींचे हित जपण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. बांगलादेशी हिंदूंना भारतीय नागरिकत्व मिळून त्यांना आसाममध्ये राहता यावे म्हणून हा कायदा केला आहे. त्याच्याविरोधातील आंदोलन यापुढेही सुरू राहिले पाहिजे, तरच हा कायदा रद्दबातल होईल, असेही हिरेन गोहेन यांनी सांगितले.नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात त्रिपुरातील आगरतळा येथे शेकडो आदिवासी नागरिकांनी जेएमएसीएए या संयुक्त समितीच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी जोरदार निदर्शने केली. याआधी या संघटनेच्या वतीने ९ डिसेंबर रोजी बंदही पुकारण्यात आला होता. (वृत्तसंस्था)>आव्हान याचिका वर्ग करा : केंद्र सरकारविविध उच्च न्यायालयांत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाºया याचिका दाखल झाल्या असून, त्या सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग कराव्यात, अशी विनंती केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. या आव्हान याचिकांवर विविध उच्च न्यायालयांनी निरनिराळे निकाल दिले, तर गोंधळ होऊ शकतो, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सांगितले.