‘एनआरसी’तून वगळलेल्या मुलांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये ठेवणार नाही

आसाममध्ये ‘नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स’मधून (एनआरसी) पालकांचा समावेश होऊनही वगळल्या गेलेल्या फक्त लहान मुलांना सध्या तरी ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये ठेवले जाणार नाही,

नवी दिल्ली : आसाममध्ये ‘नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स’मधून (एनआरसी) पालकांचा समावेश होऊनही वगळल्या गेलेल्या फक्त लहान मुलांना सध्या तरी ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये ठेवले जाणार नाही, असे आश्वासन अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिले.आसामच्या ‘एनआरसी’ यादीतून १९ लाखांहून अधिक नागरिकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यातही एकाच कुटुंबातील पालकांची नावे यादीत आहेत; पण त्यांच्या मुलांना मात्र यादीतून वगळले गेल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. या संदर्भात तेथील एका स्वयंसेवी संस्थेने त्या अनुषंगाने ‘एनआरसी’ यादी दुरुस्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे.सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई व न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे या अर्जावर अल्प सुनावणी झाली तेव्हा वरीलप्रमाणे आश्वासन देत अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले की, लहान मुलांची कुटुंबापासून फारकत करून त्यांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये पाठविले जाण्याची मी कल्पनाही करू शकत नाही. ज्यांच्या पालकांची नावे ‘एनआरसी’मध्ये आहेत अशा मुलांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये पाठविले जाणार नाही. या आश्वासनाची न्यायालयाने नोंद घेतली.> समन्वयकाकडून मागविला खुलासाआसाममध्ये नव्याने नेमण्यात आलेले ‘एनआरसी’ समन्वयक हितेश शर्मा यांनी, त्या पदावर नेमले जाण्यापूर्वी, बंगाली मुस्लिम आणि रोहिंग्यांच्या विरोधात फेसबुकवर अनेक आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली होती याकडे लक्ष वेधणारा आणखी एक अर्ज न्यायालयात करण्यात आला.त्याविषयी विचारता आसाम सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ‘एनआरसी’चे काम आता संपलेले असल्याने हितेश शर्मा यांना आता त्यात काहीच भूमिका राहिलेली नाही. तरीही खंडपीठाने या संदर्भात शर्मा यांच्याकडून खुलासा मागविला व संदर्भित आक्षेपार्ह पोस्ट काढून टाकली जावीत, असे राज्य सरकारला सांगितले.