नवी दिल्ली : बालविवाहामुळे स्वत: जीवनसाथी निवडण्याच्या हक्कावर गदा येते. हा हक्क वैयक्तिक कायद्याचा वापर करून हिरावून घेता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या संदर्भातील निकालपत्रात शुक्रवारी म्हटले आहे. ज्या प्रथा, रुढी वैयक्तिक कायद्यांमध्ये अंतर्भूत आहेत, त्यांचा आधार घेऊन बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची (पीसीएमए) अंमलबजावणी रोखता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शन’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात न्यायालयाच्या निकालामध्ये केलेल्या समाजशास्त्रीय विश्लेषणाकडे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, लहान वयातच मुलांचा विवाह करणे ही सामाजिक कुप्रथा आहे. त्यामुळे व्यक्तीच्या जीवनसाथी निवडण्याच्या अधिकारावर गदा येते. ही मुले प्रौढ होण्याआधीच त्यांच्याकडून जोडीदार निवडण्याचा व आपल्याला हवे तसे जीवन जगण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जातो.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बालविवाहांमुळे वंचित गटातील मुले विशेषत: मुलींवर मोठा अन्याय होतो. जात, लिंग, सामाजिक-आर्थिक दर्जा अशा अनेक गोष्टी बालविवाह करताना लक्षात घेतल्या जातात.
‘शिक्षणाचा अभाव, दारिद्र्य ही बालविवाहांमागील महत्त्वाची कारणे’सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, दारिद्र्य, लिंग, असमानता, शिक्षणाचा अभाव ही बालविवाहामागील महत्त्वाची कारणे आहेत. असे विवाह रोखण्यासाठी विविध समुदायांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात यावी. समाजातील सर्व घटकांनी एकजुटीने प्रयत्न केल्याशिवाय बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची उत्तम अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही.