उत्तराखंडमध्ये उद्योगांना चालना मिळावी म्हणून राज्य सरकार सातत्याने पाऊले उचलत आहे. अलीकडेच ८ आणि ९ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या 'ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट'साठी अहमदाबाद येथे रोड शो पार पडला. आता उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवारी मुंबईत रोड शोमध्ये सहभागी होणार आहेत. यादरम्यान ते उत्तराखंडमधील गुंतवणूकीसंदर्भात देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील विविध उद्योग समूहांसोबत बैठक घेतील. तसेच राज्य सरकारने ४ आंतरराष्ट्रीय रोड शोसह एकूण ८ रोड शोचे आयोजन केले असून यामध्ये सुमारे ९४ हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूकीचे करार करण्यात आले आहेत. राज्य सरकार येत्या डिसेंबर महिन्यापूर्वी राज्यात जास्तीत जास्त सामंजस्य करार राबविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
दरम्यान, उत्तराखंड सरकारने आतापर्यंत विविक्ष क्षेत्रातील गुंतवणूकारांसोबत करार केले आहेत. पुष्कर सिंह धामींच्या नेतृत्वातील सरकारने ज्या गुंतवणूकदारांसोबत गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार केले आहेत, त्यात प्रामुख्याने पर्यटन हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र, आयुष वेलनेस क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, फार्मा क्षेत्र, अन्न प्रक्रिया, रिअल इस्टेट-इन्फ्रा, पंप स्टोरेज क्षेत्र, हरित आणि अक्षय ऊर्जा आणि ऑटोमोबाईल यांचा समावेश आहे.
उद्योगजगताला आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री धामी विविध भागांमध्ये रोड शो करत आहेत. धामी यांच्या नेतृत्वाखाली आत्तापर्यंत देशाबाहेर लंडन, बर्मिंगहॅम, अबुधाबी, दुबई येथे चार आंतरराष्ट्रीय रोड शो झाले आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू, अहमदाबाद येथे देशभर रोड शो केले आहेत. १४ सप्टेंबर आणि ४ ऑक्टोबर रोजी धामी सरकारने दिल्लीत २६५७५ कोटी, २६ आणि २७ सप्टेंबर रोजी ब्रिटनमध्ये १२५०० कोटी, १७ आणि १८ ऑक्टोबर रोजी UAE मध्ये १५४७५ कोटी गुंतवणूकीचा करार केला. तसेच २६ ऑक्टोबर रोजी चेन्नईमध्ये १०१५० कोटी, बंगळुरूमध्ये २८ ऑक्टोबरला ४६०० कोटी आणि अहमदाबादमध्ये १ नोव्हेंबर रोजी २४००० कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला.
हरित अर्थव्यवस्थेवर सरकारचा भर राज्यातील हरित अर्थव्यवस्थेवर धामी यांचे विशेष लक्ष असून त्यादृष्टीने राज्य सरकार काम करत आहे. धामी सरकार पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेबरोबरच राज्यात गुंतवणूकीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पर्यावरणाचा समतोल लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले. याला राज्य सरकारने 'ग्रीन इकॉनॉमी' असे संबोधले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे ज्या कंपन्यांसोबत ३०० कोटींहून अधिक किमतीचे सामंजस्य करार झाले आहेत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत.