कासारगोड : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) वरून आता पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशव्यापी कोरोना लसीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाली की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू होईल, असे सांगितले होते. यानंतर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केरळमध्ये हा कायदा लागू करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. (chief minister pinarayi vijayan cleared that we will not implement caa in kerala)
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी सीएए लागू करण्यासंदर्भात केलेल्या विधानानंतरच लगेच दुसऱ्या दिवशी पिनराई विजयन यांनी केरळमध्ये सीएए लागू होणार नसल्याचे सांगितले. केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कासारगोड येथे काढण्यात आलेल्या एका रॅलीत मुख्यमंत्री विजयन सहभागी झाले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
"मोदींनी देशाला भूक, बेरोजगारी अन् आत्महत्या हे तीन पर्याय दिलेत", राहुल गांधींचं टीकास्त्र
काही जणांनी सीएए संदर्भात पुन्हा चर्चा सुरू केली आहे. आमचे मत स्पष्ट आहे. केरळमध्ये सीएए लागू होणार नाही. राज्य सरकार केरळमध्ये सीएए लागू करण्याच्या बाजूने नाही. केंद्राच्या 'सीएए'चे समर्थन केरळ करत नाही. 'सीएए'बाबत केरळ सरकारचा केंद्राला पाठिंबा यापूर्वीही नव्हता आणि यानंतरही केरळमध्ये सीएए लागू केले जाणार नाही, असे विजयन यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कोरोना लसीकरणाची प्रक्रिया संपल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मतुआ समुदायासह सीएए अंतर्गत शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. सीएएच्या अंमलबजावणीचा भारतीय अल्पसंख्याकांच्या नागरिकत्वावर परिणाम होणार नाही. आम्ही सीएए लागू करणार होतो. मात्र, त्याचवेळी कोरोनाचे संकट उभे राहिले. आता लसीकरण करण्याचे काम संपून, कोरोनातून मुक्त होताच भाजप सरकार आपणा सर्वांना नागरिकत्व देण्याचे काम करेल, असे अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमध्ये बोलताना सांगितले होते.