One Nation One Election: केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’च्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. १८ सप्टेंबरपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा मुद्दा येऊ शकतो, असे म्हटले जात आहे. यातच निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्तांनी यावर प्रतिक्रिया देताना आम्ही निवडणुका घेण्यासाठी तयार आहोत, असे सांगितले.
मीडियाशी बोलताना निवडणूक आयोगाचे आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले की, वेळेपूर्वी निवडणुका घेणे हे आमचे काम आहे. राज्यघटनेत आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात ती वेळ निर्धारित केली गेली आहे. घटनात्मक तरतुदींनुसार निवडणुका वेळेवर घेणे आमचे कर्तव्य आहे. कलम ८३(२) नुसार संसदेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल. त्यानुसार, आरपी कायद्याचे कलम १४ नुसार, आपण ६ महिने अगोदर निवडणुका जाहीर करू शकतो. सर्व राज्याच्या विधानसभांसाठी हाच कायदा लागू होतो, असे राजीव कुमार यांनी म्हटले आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेनुसार निवडणुका घेण्यास आम्ही तयार आहोत
कायदेशीर तरतुदींनुसार निवडणूक घेण्यास आम्ही सदैव तयार आहोत, असे राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले. मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे बोलताना, निवडणुकांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या संदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले की, राज्यातील ६४,५२३ मतदान केंद्रांपैकी ५० टक्के मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंग केले जाईल. यापैकी ५ हजार मतदान केंद्रे महिला, ११५० युवा मतदार आणि २०० मतदान केंद्रे पीडब्लूडींद्वारे व्यवस्थापित केली जातील.
दरम्यान, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या या समितीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभेतील माजी विरोधीपक्षनेते गुलाम नबी आझाद, विधिज्ञ हरिश साळवे, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समितीत काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना एक पत्र लिहीत समितीचे सदस्यत्व स्वीकारण्यास नकार दिला.