नवी दिल्ली : ‘आयएनएक्स मीडियातील थेट परकीय गुंतवणुकीस भ्रष्टाचाराने मंजुरी दिल्याच्या आरोपावरून ‘सीबीआय’ने अटक केलेले माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना मंगळवारी ६१ व्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला. मात्र त्यांची लगेच सुटका होणार नाही, कारण या प्रकरणात ‘मनी लॉड्रिंग’च्या गुन्ह्याखाली ‘ईडी’नेही त्यांना अटक केली असून, ती कोठडी २४ आॅक्टोबर रोजी संपणार आहे.
सीबीआयने त्यांच्या जामिनास कसून विरोध केला. परंतु न्या.आर. भानुमती, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. हृषिकेष रॉय यांच्या खंडपीठाने, पासपोर्ट जमा करणे व न्यायालयाच्या पूर्वसंमतीशिवाय परदेशात न जाण्याच्या अटीवर त्यांना एक लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला. गेल्याच आठवड्यात ईडीने कोठडीत घेतल्यानंतर सीबीआयने चिदम्बरम, त्यांचे चिरंजीव कार्ती व इतर आरोपींवर आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यामुळे चिदम्बरम यांना विशेष न्यायालयातूनही जामीन मिळविता आला असता. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, आर्थिक गुन्हेगारांनी देशातून परागंदा होण्याचा नवा ‘ट्रेंड’ सुरू झाला आहे. त्यामुळे साधनसंपन्न चिदम्बरम यांच्या बाबतीत ती शक्यता नाकारता येत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. परंतु ते अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, सर्वच आर्थिक गुन्हेगार देशातून परागंदा होतात, असे मानून आम्ही या जामीन अर्जाचा विचार करू शकत नाही.
सीबीआयच्या ‘त्या’ शक्यता न्यायालयाने फेटाळल्या
वडिलांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर सहआरोपी असलेले चिदम्बरम यांचे चिरंजीव कार्ती यांनी ‘व्हेरिटास वालेबित, एत्सी लॅन्ते’ असे लॅटिन भाषेत टिष्ट्वट केले. त्याचा अर्थ होतो, हळूहळू का होईना, पण सत्य बाहेर आल्याशिवाय राहत नाही.
चिदम्बरम देश सोडून पळून जातील, तपासात ढवळाढवळ करतील व साक्षीदारांवर दबाव आणतील, या तीन शक्यता सीबीआयने जामीन न देण्यासाठी व्यक्त केल्या होत्या. न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या.तपासावर व साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या बाबतीत खंडपीठाने म्हटले की, गेल्या दोन महिन्यांत सीबीआयने सहा रिमांड अर्ज केले; पण त्यात असे काही घडल्याचा कुठे उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध करण्यासाठी हे मुद्दे घेतल्याचे दिसते.