डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क
रायपूर : आई - वडिलांपासून वेगळे राहण्याचा पत्नीचा आग्रह आणि हुंड्याच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याच्या धमक्या हे पतीसाठी मानसिक क्रौर्य आहे. छत्तीसगडउच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
शैलेंद्र कुमार आणि भारती यांचे जून २०११मध्ये लग्न झाले. त्यांचे कौटुंबीक आयुष्य केवळ ३ महिने चांगले गेले. त्यानंतर पती - पत्नीमध्ये छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून भांडण होऊ लागले. काही दिवसांतच भारतीने पतीचे घर सोडले आणि वडिलांसोबत राहू लागली. अनेक प्रयत्नांनंतर ती परत आली. पण त्याच्या आई-वडिलांसोबत राहणार नाही, असे सांगितले. जर त्याला सोबत राहायचे असेल तर तिच्या वडिलांच्या घरी राहावे लागेल, असेही तिने सांगितले. पतीने यास नकार दिला. काही महिने राहिल्यानंतर पत्नी पुन्हा वडिलांच्या घरी निघून गेली.
तडजोडीचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले. पतीने मानसिक क्रौर्याच्या कारणास्तव घटस्फोट मिळावा, असा दावा कौटुंबीक न्यायालयात दाखल केला. पत्नीने सर्व आरोप नाकारले शिवाय कार आणि दागिन्यांच्या मागणीसाठी तिच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचा दावा केला.
पोलिसात कोणतीही तक्रार दाखल नसल्यामुळे भविष्यात दोघे एकत्र होण्याची शक्यता आहे, असे म्हणत कौटुंबीक न्यायालयाने पतीची घटस्फोट याचिका फेटाळून लावली. कौटुंबीक न्यायालयासमोर लेखी तडजोड पत्रही तयार करण्यात आले.
पतीने हायकोर्टात अपील दाखल केले. हायकोर्टाने घटस्फोट मंजूर केला. पतीच्या तुलनेत पत्नीची आर्थिक स्थिती उच्च आहे. त्यामुळे तिला त्याच्यासोबत राहायचे आहे. पण, सासरच्या लोकांसोबत नाही. त्यामुळेच ती नेहमी त्याच्यावर मानसिक दडपण निर्माण करते व हुंडा मागितल्याचा गुन्हा दाखल करुन बेड्या ठोकण्याची धमकी देते. ही मानसिक क्रूरताच आहे, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले. यासाठी कौटुंबीक न्यायालयासमोर केलेल्या तडजोड पत्रात, पती जर त्याच्या आई - वडिलांपासून वेगळे राहात असतील तरच ती सोबत राहण्यास तयार आहे, असे पत्नीने विशेष करुन नमूद केलेल्या अटीचा उल्लेख हायकोर्टाने केला.
वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेणे ही मुलाची जबाबदारी आहे. अशा स्थितीत पत्नीने कुटुंबापासून विभक्त होण्यासाठी आग्रह धरणे आणि पतीला हुंडा प्रकरणात अडकवण्याची धमकी देणे, हे मानसिक क्रौर्य ठरते. - न्यायाधीश गौतम भादुरी आणि एन. के. चंद्रवंशी