लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : धनादेश न वटण्याची देशात दरवर्षी हजारो प्रकरणे घडत असतात. अशा प्रकरणांचे खटले चालविण्यासाठी महाराष्ट्रासह पाच राज्यांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या राज्यांमध्ये दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यांचाही समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. भूूषण गवई, न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या (एनआय) अन्वये ही विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत. न्यायालयाने उल्लेख केलेल्या महाराष्ट्रासहित पाच राज्यांमध्ये धनादेश न वटण्याच्या प्रकरणांची संख्या खूप मोठी आहे. या विशेष न्यायालयांची स्थापना प्रथम प्रायोगिक तत्त्वावर करावी, अशी सूचना आम्ही केली आहे. तसेेच त्यासाठी कालमर्यादाही आखून दिली आहे.
प्रलंबित खटल्यांत महाराष्ट्र अव्वल
- धनादेश न वटल्याच्या प्रकरणांचे सुमारे ३३.४४ लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील सर्वांत जास्त ५.६ लाख खटले महाराष्ट्रात तुंबले आहेत.
- त्यापाठोपाठ अशा प्रकारच्या तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या राजस्थानमध्ये ४.८ लाख, गुजरातमध्ये ४.४ लाख, दिल्लीत ४.१ लाख, उत्तर प्रदेशात २.७ लाख, हरयाणात २.३६ लाख, पंजाबमध्ये १.८ लाख, मध्य प्रदेशमध्ये १.७ लाख इतकी आहे.