नवी दिल्ली : अॅड. उत्सवसिंग बैन्स यांनी केलेल्या ‘व्यापक कारस्थाना’च्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे व असेल तर त्याचे नेमके स्वरूप काय आहे, त्यात नेमके कोण गुंतलेले आहे, याचा तपास करण्यासाठी या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवृत्त न्यायाधीश न्या. ए. के. पटनाईक यांची नेमणूक केली.त्यांनी हा तपास प्रामुख्याने अॅड. बैन्स यांनी पुरावे म्हणून सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे करायची आहे. अॅड. बैन्स यांना गोपनीयतेच्या कारणाने काहीही हातचे राखून ठेवता येणार नाही आणि असलेली सर्व माहिती त्यांना या चौकशीत उघड करावीच लागेल, असे खंडपीठाने नमूद केले. केंद्रीय गुप्तचर विभाग (सीबीआय), इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) व दिल्ली पोलीस यांनी या चौकशीत न्या. पटनाईक यांना लागेल, तेव्हा व लागेल तशी सर्व मदत करावी, असाही आदेश दिला गेला.
सरन्यायाधीशांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी न्यायालयाने प्रशासकीय पातळीवर न्यायाधीशांची जी समिती नेमली आहे, त्याचा न्या. पटनाईक करणार असलेल्या चौकशीशी काहीही संबंध असणार नाही व त्यांचा परस्परांवर काही परिणामही होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. चौकशीसाठी न्या. पटनाईक यांना मुदत ठरवून दिलेली नाही. चौकशी पूर्ण झाल्यावर त्यांनी सीलबंद लखोट्यात अहवाल द्यायचा आहे. तो आल्यावर पुढे काय करायचे ते हे विशेष खंडपीठ ठरवेल.
न्या. रमणा यांच्याऐवजी न्या. मल्होत्रा समितीवरसरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्यावरील आरोपांच्या ‘इन हाऊस’ चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या समितीमधून न्या. एन. व्ही. रमणा गुरुवारी बाहेर पडल्यानंतर लगेचच त्यांच्याजागी न्या. इंदू मल्होत्रा यांना समितीवर नेमण्यात आले. तक्रारदार महिलेने न्या. रमणा यांनी समितीवर असण्यास आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांनी समितीचे अध्यक्ष न्या. शरद बोबडे यांना पत्र लिहून आपण समितीतून बाहेर पडत असल्याचे कळविले. असे समजते की, या तीन पानी पत्रात न्या. रमणा यांनी तक्रारदार महिलेल्या आक्षपामुळे नव्हे तर चौकशी कोणत्याही प्रकारे कलुषित होऊ नये म्हणून नकार देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्या. मल्होत्रा यांच्या नेमणुकीने आतात्या व न्या. इंदिरा बॅनर्जी असे दोन महिला सदस्य होतील. त्यामुळे समितीवर बहुसंख्य सदस्य महिला असावेत, ही तक्रारदार महिलेची मागणीही पूर्ण होईल. आपल्याला वकील घेऊ देण्याची त्या महिलेची मागणी मात्र समितीने मान्य केली नसल्याचे कळते. आधी ठरल्याप्राणे समितीचे काम उद्या शुक्रवारपासून सुरु व्हायचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महिला कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या असभ्य वर्तनाच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी न्या. मल्होत्रा यांच्याच अध्यक्षतेखाली एक स्थायी समिती आधीपासून आहे. मात्र त्या समितीस न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे अधिकार नसल्याने न्यायाधीशांची ही विशेष समिती नेमण्यात आली आहे.