जम्मू-काश्मीर : पीडीपीचे आमदार वाहिद पारा यांनी सोमवारी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम 370 हटविण्यात आल्यामुळे विरोध करणारा ठराव मांडला. याशिवाय जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा बहाल करण्याचीही मागणी करण्यात आली. दरम्यान, विधानसभेत मांडलेल्या या प्रस्तावाच्या निषेधार्थ भाजप आमदारांनीही गदारोळ केला.
जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष दर्जा मिळाला पाहिजे आणि कलम 370 पुन्हा बहाल केले जावे, असे पीडीपीचे आमदार वाहिद पारा म्हणाले. तसेच, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीही त्यांनी केली. सध्या जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. याठिकाणी दिल्लीसारखी विधानसभा आहे.
पुलवामाचे पीडीपी आमदार वाहिद पारा यांच्या या प्रस्तावाविरोधात सभागृहात भाजपचे सर्व २८ आमदार आपापल्या जागेवर उभे राहिले आणि त्यांनी जोरदार विरोध करत गदारोळ घातला. भाजप आमदार शामलाल शर्मा यांनी तर वहीद पारा यांनी असा प्रस्ताव आणून सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली.
यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर हे सर्व आमदारांनी आपापल्या जागेवर बसावे, असे वारंवार आवाहन करत होते, मात्र त्यांचे कोणीही ऐकले नाही. दरम्यान, हा प्रस्ताव अद्याप माझ्याकडे आलेला नाही. तो वाचूनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल, असे विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर यांनी सांगितले.
भाजपचे आमदार गोंधळ घालत असतानाच नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदारही वेलमध्ये आले. ते म्हणाले की, भाजपचे लोक कामकाजात अडथळा आणत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय, त्याच दिवशी राज्याच्या पुनर्रचनेचा प्रस्तावही संसदेत मांडण्यात आला आणि जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला होत. तर लडाखही वेगळे करण्यात आले होते.
अब्दुल रहीम राठर यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड!दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते आणि सात वेळा आमदार अब्दुल रहीम राठर यांची जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. विरोधी पक्षांनी या पदाची निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतल्याने आवाजी मतदानाने अब्दुल रहीम राठर यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. ‘प्रोटेम स्पीकर’ मुबारक गुल यांनी निवडणूक घेतली. पाच दिवसीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कृषी मंत्री जावेद अहमद दार यांनी अब्दुल रहीम राठर यांना अध्यक्षपदासाठी नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणिनॅशनल कॉन्फरन्स आमदार रामबन अर्जुनसिंग राजू यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.