नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीच्या दुसऱ्या लाटेच्या उद्रेकामुळे भारत सरकारने विदेशी मदत स्वीकारण्याच्या बाबतीतील धोरणात पूर्णत: बदल करून १६ वर्षांत प्रथमच विदेशी देशांकडून भेटवस्तू, देणग्या आणि मदत स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. इतकेच नव्हे, तर चीनकडूनही आवश्यक साहित्य खरेदीस भारत सरकारने अनुमती दिली आहे.
कोविड-१९ च्या उद्रेकामुळे भारतात ऑक्सिजन, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला विदेशी मदतीबाबतच्या धोरणात संपूर्ण बदल करावा लागला आहे. उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, सीमेवरील तणावानंतर चिनी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला होता. कोरोना उद्रेकामुळे या धोरणात आता बदल करण्यात आला आहे. चीनमधून ऑक्सिजनशी संबंधित उपकरणे आणि जीवनरक्षक औषधे यांची आयात केल्यास सरकारला आता कोणतीही अडचण राहणार नाही.
पाकिस्तानकडून मदत स्वीकारण्याबाबत मात्र अजून कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. पाकिस्तानची मदत स्वीकारली जाण्याची शक्यता नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. खासगी संस्थांनी विदेशातून जीवनरक्षक उपकरणे व औषधे आयात केल्यास सरकारमध्ये येणार नाही. डिसेंबर २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदेशी मदत घेण्याचे नाकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर २०१३ चा उत्तराखंड पूर, २००५ चा काश्मीर भूकंप आणि २०१४ चा काश्मीर पूर, अशा अनेक आपत्तींवर भारताने स्वबळावर यशस्वी मात केली. २०१८ मध्ये केरळात पूर आला तेव्हा संयुक्त अरब आमिरातीने देऊ केलेली ७०० कोटी रुपयांची मदत स्वीकारण्याची परवानगी मोदी सरकारने केरळला नाकारली होती.
स्वयंपूर्णतेसाठी...
१६ वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान मनमाेहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने देशाला स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी विदेशी मदत न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याआधी अनेक आपत्तींमध्ये भारताने विदेशी मदत स्वीकारली होती. त्यात उत्तरकाशी भूकंप (१९९१), लातूर भूकंप (१९९३), गुजरात भूकंप (२००१), बंगाल चक्रीवादळ (२००२), बिहार पूर (जुलै २००४) या आपत्तींचा समावेश आहे.