व्यावसायिक एलपीजी वाटपात केंद्राकडून बदल, राज्यांना मिळणाऱ्या कोट्याबद्दल नवा निर्णय काय?

Commercial Gas Cylinder News: इराण युद्धामुळे गॅस आयात पुरवठा विस्कळीत झाल्याने केंद्र सरकारने सुरूवातीलाच व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी सिलेंडरबद्दल निर्णय घेतला होता. आता त्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. 

अंतर मंत्रालयीन आढावा बैठकीत केंद्र सरकारने ऊर्जा पुरवठा आणि स्वयंपाकाचा गॅस वितरणाबद्दल महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, घरगुती वापराच्या एलपीजी आणि पीएनजी पुरवठा कोणत्याही कपातीशिवाय सुरू राहणार आहे. पण, भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेत काही बदल व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी वितरणात केले गेले आहेत. व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर वाटपात राज्यांना दहा टक्के अतिरिक्त कोटा दिला जाणार आहे. 

छोटे हॉटेल व्यावसायिक आणि रेस्टॉरंट मालकांसाठी हा निर्णय दिलासा देणार ठरू शकतो. सध्या तरी सर्व राज्यांना ठरलेल्या निर्णयानुसारच व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा केला जात आहे. 

देशातंर्गत गॅसचे उत्पादन वाढले

आयात केल्या जाणाऱ्या एलपीजीचा पुरवठा विस्कळीत झाला असताना केंद्र सरकारला दिलासा देणारी घटना घडली आहे. देशातंर्गत गॅसच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. 

देशातंर्गत गॅसचे उत्पादन ४० टक्क्यांनी वाढले आहे. असे असले तरी अधिकाऱ्यांच्या मते एलपीजी पुरवठ्याची जागतिक आणि देशातंर्गत परिस्थिती चिंताजनकच बनलेली आहे. त्यामुळेच नागरिकांना आवाहन केले जात आहे की, ज्या ठिकाणी पीएनजी गॅस सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे त्यांनी एलपीजी सिलेंडर सोडून पीएनजी गॅस कनेक्शन घ्यावेत. 

ऑनलाइन बुकिंगमध्ये प्रचंड वाढ

अधिकाऱ्यांनी आढावा बैठकीत सांगितले की, गॅस बुकिंगमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. बुधवारी (१८ मार्च) एकूण एलपीजी बुकिंगपैकी ९३ टक्के बुकिंग ही ऑनलाइन करण्यात आली आहे. लोकांनी गॅस एजन्सींवर जाणे टाळावे, असे आवाहन सरकारकडून केले गेले आहे. 

केंद्र सरकारकडून काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. भरारी पथके स्थापन गेली आहे. देशातील २३०० गॅस एजन्सीवर अचानक भेटी देऊन तपासण्या करण्यात आल्या आहेत.