मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या आरोप मुक्ततेला आव्हान न देण्याच्या सीबीआयच्या निर्णयाला बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशन या वकील संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून या प्रकरणी पुनर्विचार अर्ज करण्याचे निर्देश सीबीआयला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणी विशेष न्यायालयाने अमित शहा यांच्यासह राज्यस्थानचे पोलीस उपनिरीक्षक हिमांशू सिंह, श्यामसिंह चरण आणि वरिष्ठ गुजरात पोलीस अधिकारी एन. के. अमीन यांची आरोपातून मुक्तता केली. मात्र, अमित शहा यांना वगळून काही जणांच्या आरोप मुक्ततेला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सीबीआयचा हा निर्णय मनमानी आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.सोहराबुद्दीन खटल्याची सुनावणी चालू असतानाच सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ब्रिजमोहन लोया यांचा नागपुरात आकस्मिक मृत्यू झाला. या मृत्यूची चौकशी करावी, यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका पूर्वीच दाखल झालेल्या आहेत.गुजरात पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सोहराबुद्दीन हा दहशतवादी होता आणि त्याची हत्या चकमकीत झाली. मात्र, सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, गुजरात व राजस्थान पोलिसांनी त्याची हत्या बनावट चकमकीत केली. सोहराबुद्दीनबरोबरच त्याची पत्नी कौसर बी व या घटनेचा एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तुलसीराम प्रजापती यांचीही हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी सीबीआयने फेब्रुवारी २०१० मध्ये दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यात २३ जणांना आरोपी म्हणून दाखविण्यात आले. यामध्ये अमित शहा यांच्यासह गुजरात व राज्यस्थानच्या आयपीएस अधिकाºयांचाही समावेश होता. मात्र, २०१६ मध्ये ट्रायल कोर्टाने अमित शहा यांच्यासह ३ आयपीएस अधिकाºयांना या खटल्यातून आरोपमुक्त केले.
काय आहे प्रकरण -- सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी हैदराबादहून महाराष्ट्रातील सांगली येथे जात असताना अपहरण झाले होते. एटीएसने हे अपहरण केल्याची चर्चा होती.- सोहराबुद्दीन शेख याचे पाकिस्तान येथील लश्कर-ए-तोयबा या संघटनेशी संबंध होते असा त्यावेळी दावा करण्यात आला होता. - नोव्हेंबर 2005 मध्ये सोहराबुद्दीनला गांधीनगरजवळ एका चकमकीत ठार मारण्यात आले. तसेच त्याची बायको त्यानंतर गायब झाली होती. तिलाही मारण्यात आल्याचे बोलले जात होते. - या घटनेच्या वेळी अमित शहा हे गुजरातचे गृहमंत्री होते. या दोन्ही बनावट चकमकींत अमित शहा हे सहभागी असल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी सीबीआयने त्यांना जुलै 2010 मध्ये अटकही केली होती. - त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता.- डिसेंबर 2014 मध्ये न्यायालयाने अमित शहा यांना या प्रकरणातून आरोपमुक्त केले होते.