नवी दिल्ली - देशात आलेली कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली आहे. मात्र, तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम असल्यानं लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची आवश्यकता आहे. पण, लसींची टंचाई जाणवत असल्यानं लसीकरणाला गती देण्यात अडथळे येत आहेत. लसींचा तुटवडा जाणवत असतानाच सरकारनं महिन्याभरापूर्वी कोविशील्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय तज्ज्ञांना अंधारात ठेऊन घेण्यात आला होता का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावरुनच, काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
तज्ज्ञांच्या सल्लानं कोविशील्डच्या दोन डोसमधील कालावधी वाढवत असल्याचं सरकारनं सांगितलं होतं. मात्र, अशा प्रकारचा कोणताही सल्ला आपण केंद्राला दिला नसल्याचं पॅनलमधील तीन तज्ज्ञांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे. कोविशील्डच्या दोन डोसमधील अंतर ६ ते ८ आठवड्यांवरून १२ ते १६ आठवडे करण्याचा निर्णय केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं १३ मे रोजी घेतला. त्यावेळी देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत होती आणि लसींचा साठा कमी होता. त्यावरुन, राहुल गांधींनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
देशात तात्काळ लसीकरण पूर्ण करायला हवं, मोदी सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे झालेली लसींची कमतरता लपविण्यासाठी भाजपाकडून दररोजचा खोटेपणा आणि नारेबाजी कामाची नाही, असे राहुल गांधींनी म्हटलंय. तसेच, पंतप्रधानांची खोटी प्रतिमा सावरण्यासाठी केंद्र सरकारचे सुरू असलेले प्रयत्नच कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढवत आहेत. त्यामुळेच, लोकांचा जीव जातोय, असा गंभीर आरोपही राहुल गांधींनी केला आहे.
दोन लसींच्या डोसमधील अंतर वाढवलं
नॅशनल टेक्निकल ऍडव्हायजरी ग्रुप ऑफ इम्युनायझेशनच्या (एनटीएजीआय) शिफारशीनुसार कोविशील्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेत असल्याचं आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं. ब्रिटनमध्ये करण्यात आलेलं सर्वेक्षण आणि त्यातून उपलब्ध झालेली आकडेवारी यांच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र अशा प्रकारची शिफारस करण्यासाठी पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याचं एनटीएजीआयच्या पॅनलमधील १४ पैकी ३ सदस्यांनी सांगितलं आहे.
तज्ञ्ज्ञांनी अंतर वाढीचा दावा फेटाळला
'जागतिक आरोग्य संघटनेनं दोन डोसमधील अंतर ८ ते १२ आठवडे करण्याचा सल्ला दिला. एनटीएजीआयनं या सल्ल्याची शिफारस केली. मात्र, दोन लसींमधला कालावधी १२ आठवड्यांहून अधिक असावा असं एनटीएजीआयनं सुचवलं नव्हतं,' अशी माहिती नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इपिडेमिओलॉजीचे माजी संचालक एम. डी. गुप्ते यांनी दिली. 'आम्ही ८ ते १२ आठवड्यांचं अंतर ठेवण्याची शिफारस केली होती. पण ते १२ ते १६ आठवड्यांचा निर्णय सरकारनं घेतला. हा निर्णय योग्य असू शकतो किंवा मग तो अयोग्यदेखील असू शकतो. आमच्याकडे त्याबद्दलचा तपशील उपलब्ध नाही,' असं गुप्ते यांनी सांगितलं.