केंद्रातील मोदी सरकारनंदिल्लीतीलअरविंद केजरीवालसरकारला मोठा झटका दिला आहे. दिल्ली आम आदमी सरकारकडून 'मुख्यमंत्री - प्रत्येक घरात रेशन' ही योजना सुरू करण्यात येणार होती. येत्या २५ मार्चपासून ही योजना दिल्लीत सुरू होणार होती. परंतु दिल्ली सरकारच्या या डोअर स्टेप डिलिव्हरी योजनेवर केंद्र सरकारनं स्थगिती आणली आहे. केंद्र सरकारनं दिल्ली सरकारच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. तसंच ही योजना सुरू न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केजरीवाल सरकारनं यासाठी निविदाही काढली होती. तसंच ही योजना २५ मार्चपासून सुरू करण्यात येणार होती. केंद्राच्या या निर्णयानंतर मोदी सरकार रेश माफियांना संपवण्याच्या विरोधात का आहे? असा सवाल दिल्ली सरकारनं केला. दिल्ली सरकारकडून शुक्रवारी यासंदर्भात माहिती देण्यात आली. यानुसार केंद्र सरकारनं दिल्लीत २५ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या रेशनच्या डोअर स्टेप डिलिव्हरी योजनेवर स्थगिती आणली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांना रेशन देत असतं. यामुळे यात कोणताही बदल करता येणार नसल्याचं केंद्रानं म्हटलं आहे.
गेल्या आठवड्यात केली होती घोषणाकेजरीवाल सरकारनं गेल्याच आठवड्यात २५ मार्चपासून रेशनची डोअर स्टेप डिलिव्हरी सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सीमापुरी सर्कल भागातील १०० घरांमधअये रेशन पोहोचवण्यासोबतच मुख्यमंत्री प्रत्येक घरात योजनेचा २५ मार्च रोजी शुभारंभ करण्याचा निर्णय घेतला होता. अन्य क्षेत्रांमध्ये ही योजना १ एप्रिल पासून सुरू करण्यात येणार होती. ही योजना सुरू केल्यानंतर दिल्लीत रेशनमध्ये होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी रेशन माफियांचा अंत करण्यासाठी मदत मिळणार असल्याचा दावा केजरीवाल सरकारनं केला होता. ही योजना यापूर्वीच सुरू करण्यात येणार होती. परंतु बायोमॅट्रिक मशीन लावण्याचं काम पूर्ण न झाल्यानं ही योजना पुढे ढकलण्यात आली होती.