नवी दिल्ली- बँक अकाऊंट, मोबाइल नंबर, पॅन कार्डशी आधार कार्ड लिंक करण्याच्या निर्णयानंतर आता ड्रायव्हिंग लायसन्सशी आधार कार्ड लिंक करण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. बनावट वाहन परवाना तयार करण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी वाहन परवाना आधार कार्डशी लिंक करण्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया होत असल्याचं केंद्र सरकाराने बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. सगळ्या राज्यांना आधार- लायसन्सशी लिंक करण्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर तयार केला जातो आहे. न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाला सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश केएस राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या रस्ते सुरक्षा समितीने या संदर्भातील माहिती दिली.
समितीने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अहवालात म्हंटलं की, गेल्या वर्षी 28 नोव्हेंबर रोजी रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाचे संयुक्त सचिवांबरोबर बनावट लायसन्स मिळविण्याच्या समस्येवर आणि त्याला संपविण्याच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली गेली. बनावट लायसन्सबद्दल संयुक्त सचिवांनी सूचित केलं की, एनआयसी सारथी-4 तयार करते आहे. ज्याच्या अंतर्गत सगळे लायसन्स आधारशी जोडले जाणार आहे. हे सॉफ्टवेअर योग्यवेळी सगळ्या राज्यांना कक्षेत घेणार आहे. यानंतर बनावट लायसन्स देशातील कुठल्याही भागात तयार होणं शक्य नाही. रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय, इतर अधिकाऱ्यांबरोबर 22-23 फेब्रुवारी रोजी समितीची बैठक होते आहे.
ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांवर अंमलबजावणीबद्दल विचार केला जाणार आहे, असं समितीचं प्रतिनिधत्त्व करणाऱ्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितलं.