नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअॅप आणि अन्य समाजमाध्यमांमध्ये मार्गदर्शक नियमावलीवरून वाद सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारची नियमावली मान्य करण्यास व्हॉट्सअॅपने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. त्यातच आता यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर भूमिका मांडताना प्रायव्हसीचा आदर आहे. परंतु, गंभीर प्रकरणासंदर्भातील माहिती देणे बंधनकारक आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. (centre govt give statement on whatsapp message trace issue social media guidelines)
व्हॉट्सअॅपच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण करणारे परिपत्रक केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आले आहे. राईट टू प्रायव्हसीच्या नावाखाली व्हॉट्सअ‍ॅपकडून केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली नाकारणे ही दिशाभूल आहे, असे सांगत केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर यांनी व्हॉट्सअॅपच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
देशात आतापर्यंत किती टक्के लसी वाया गेल्या? ‘या’ राज्याने वाया घालवले सर्वाधिक डोस
भारत सरकार राईट टू प्रायव्हसीचा आदर करते
भारत सरकार व्हॉट्सअॅपच्या राईट टू प्रायव्हसीचा आदर करते. मात्र, अशा प्रकारे संदेशाच्या मूळ जनकाची माहिती फक्त कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर किंवा अश्लीलता पसरवणाऱ्या संदेशांच्या बाबतीतच मागितली जाईल. व्हॉट्सअॅपच्या राईट टू प्रायव्हसीचे उल्लंघन करण्याचा कोणताही हेतू केंद्र सरकारचा नाही, असे रविशंकर यांनी म्हटले आहे.
‘कोरोनिल’ला विरोध करणाऱ्यांनी पतंजलीमध्ये यावे, आम्ही प्रमाण देऊ: आचार्य बालकृष्ण
व्हॉट्सअॅपच्या धोरणावर केंद्राची नाराजी
एकीकडे व्हॉट्सअॅप त्यांच्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीनुसार फेसबुकसोबत माहिती शेअर करण्याची परवानगी युजर्सकडून मागते. मात्र, दुसरीकडे फेक न्यूज टाळणे आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक नियमावलीचा विरोध करते, असे सांगत केंद्र सरकारने व्हॉट्सअॅपच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार सोशल मीडियावर पोस्ट वा शेअर करण्यात आलेला कोणताही मेसेज सगळ्यात पहिल्यांदा कुणी पोस्ट केला, त्या व्यक्तीची माहिती केंद्र सरकारने मागितल्यास ती पुरवावी लागणार आहे. ज्या पोस्ट्स कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करतील किंवा अश्लीलता पसरवण्यासाठी कारणीभूत ठरलीत, अशा पोस्टचे मूळ शोधण्यासाठी हा नियम समाविष्ट केला आहे. मात्र, व्हॉट्सअॅपने यावर आक्षेप घेत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.