लॅटरल एंट्रीच्या माध्यमातून पदांची भरती करण्याला काँग्रेसह अनेक विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने लॅटरल एंट्रीला स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून यूपीएससीला पत्र लिहून या संदर्भातील सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएसचीचे चेअरमन यांना यासंदर्भातील पत्र लिहिण्यात आले आहे. ज्यामध्ये त्यांनी यूपीए सरकारच्या काळात अशा नियुक्तांसाठी घेण्यात आलेल्या पुढाकाराचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या पत्रामध्ये म्हटलंय की, २००५ मध्ये वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्यांदा केंद्र सरकारने लॅटरल एंट्रीची शिफारस केली होती. दरम्यान, हल्लीच यूपीएससीकडून लॅटरल एंट्रीसाठीच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र ही भरती प्रक्रिया आणि त्यामधील आरक्षणावरून विरोधी पक्षांकडून केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका करण्यात येत होती. दरम्यान, हा वाद दिवसेंदिवस चिघळत असल्याने अखेरीस केंद्र सरकारने पत्र लिहून यूपीएससीला थेट भरतीची जाहिरात रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, यूपीएससीमध्ये होणाऱ्या लॅटरल एंट्रीबाबत विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करण्यात येत होती. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी यूपीएससीमधील लॅटरल एंट्री आणि त्यामध्ये आरक्षण न देण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. एवढंच नाही, तर सरकारमधील अनेक घटक पक्षांनीही याबाबत आवाज उठवला होता. त्यामुळे अखेरीस केंद्र सरकारने यूपीएससीला एक पत्र लिहून लेटरल एंट्रीची जाहिरात रद्द करण्याचे आदेश दिले.