नवी दिल्ली : येत्या १ मे पासून १८ वर्षांपुढील सर्वांना कोरोनावरील लस दिली जाणार आहे. यादरम्यान लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी लसीच्या किंमतीची घोषणा केली आहे. या लसींच्या किमती वेगवेगळ्या जाहीर केल्या आहेत. यावरून राजकारण तापले आहे. यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारच्या लस धोरणावर प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते. यामध्ये लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतीबाबत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, असे म्हटले होते. दरम्यान, आता केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरणच भेदभावजनक आणि असंवेदनशील आहे, अशी टीका सोनिया गांधी यांनी केली. (Central government's vaccination policy is discriminatory and insensitive, criticizes Sonia Gandhi)
सोनिया गांधी यांनी 'दी इंडियन एक्स्प्रेस'ला विशेष मुलाखत दिली. यामध्ये त्यांनी कोरोना संकट, त्याची हाताळणी याविषयी आपली भूमिका मांडली आहे. यावेळी कोरोना संकटाविरोधातील लढाई 'आम्ही विरुद्ध तुम्ही' अशी नाही, तर ती 'आपण सर्व विरुद्ध कोरोना’ अशी आहे. ही लढाई देशाने एकजुटीने लढणे आवश्यक आहे, त्यासाठी राजकीय मतैक्य गरजेचे आहे, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. तसेच, कोरोना साथीचा सामना सर्वांच्या मदतीनेच केला पाहिजे, दुर्दैवाने मोदी सरकारने मतैक्याऐवजी धाकदपटशाची भूमिका घेतली आहे. लढा काँग्रेसविरोधात किंवा राजकीय विरोधकांशी नाही, हे वास्तव नरेंद्र मोदी यांनी ध्यानात घ्यावे, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
("तीन प्रकारात विभागला 'डबल म्यूटेंट' व्हायरस", जाणून घ्या संपूर्ण माहिती...)
याचबरोबर, काँग्रेसच्या सूचनांना त्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही, उलट ज्या राज्यांत भाजपा सरकार नाही तेथे कोरोना साथ हाताळताना चुका होत असल्याचे ते सांगत राहिले. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा ऑक्सिजन उत्पादक देश असताना टंचाई कशी निर्माण झाली, हे सरकारने सांगणे अपेक्षित आहे, असेही सोनिया गांधी म्हणाल्या. तसेच, सरकारने 'सेंट्रल व्हिस्टा' ही संसदेची नवी इमारत बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. हा अनावश्यक खर्च होणारा निधी कोरोना लढाईकडे वळवावा, अशी सूचनाही सोनिया गांधी यांनी केली आहे.
(Coronavirus : ...म्हणून दुसऱ्या लाटेत कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला, CSIR नं सांगितलं कारण)
सोनिया गांधी यांच्या सूचना...- औषधांचा काळाबाजार, नफेखोरी करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.- पुरेशा रुग्णालय पायाभूत सुविधा युद्धपातळीवर उपलब्ध करून द्याव्यात.- विशेष गाड्यांनी स्थलांतरित मजुरांना सुरक्षित प्रवास करू द्यावा.- ‘मनरेगा’ची कामे वाढवावीत म्हणजे गावी गेलेल्या नागरिकांना रोजीरोटी मिळेल.- प्रत्येक कुटुंबाला सहा हजार रुपये मदत विनाविलंब द्यावी.- सरकार अपारदर्शक, आक्रमक, संवेदनाहीन असून चालत नाही. त्याचबरोबर प्रशासनाचा दृष्टिकोन पारदर्शक, उत्तरदायित्व स्वीकारणारा, सोयीसुविधांना प्राधान्य देणारा, नागरिकांना पाठबळ देणारा असला पाहिजे.