मुंबई- गेल्या काही दिवसापासून देशात टोमॅटोचे दर गगनाला भिडले आहेत. टोमॅटोचे दर २०० रुपये किलोंवर पोहोचले आहेत. यामुळे ग्राहकांना मोठा फटका बसला आहे. देशभरात केंद्र सरकारविरोधात आरोप सुरू आहेत, केंद्र सरकारने बुधवारी नाफेड आणि राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ (एनसीसीएफ) यांना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून टोमॅटो खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या माध्यमातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रमुख ग्राहक केंद्रांवर कमी दराने टोमॅटोची विक्री केली जाणार आहे. यावरुन आता केंद्र सरकारविरोधात आता किसानसभेने आरोप केले आहेत.
ग्राहकांना टोमॅटो मिळणार स्वस्तात; केंद्र सरकार खरेदी करून विकणार
'दोन महिन्यांपूर्वी टोमॅटोचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले टोमॅटो मातीमोल किमतीत विकावे लागले होते. टोमॅटो तोडण्याचा व वाहतुकीचा खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी टोमॅटो अक्षरशः रस्त्याच्या कडेला फेकून देत होते. शेतकरी अडचणीत असताना केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना मदत करण्याची इच्छा झाली नाही, आता मात्र मूठभर शेतकऱ्यांना दोन रुपये मिळू लागताच सरकार लगेच भाव पाडण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. भाजपच्या केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत एकतर्फी व शेतकरीविरोधी आहे. किसान सभेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या या एकतर्फी हस्तक्षेपाचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहोत, असं किसान सभेने म्हटले आहे.
'केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकार सातत्याने शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहे. आपली शहरी वोट बँक वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा सातत्याने बळी दिला जात आहे. आपल्या संकुचित राजकारणासाठी भाजपच्या राज्य व केंद्र सरकारने घेतलेल्या धोरणांचा परिणाम म्हणून राज्यात सर्वच शेतीमालाचे भाव कोसळले आहेत. शेतकऱ्यांना आपला कांदा 700 ते 800 रुपये क्विंटल दराने विकावा लागला आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा यासह सर्वच शेतीमालाचे भाव हस्तक्षेप करून पाडण्यात आले आहेत.
राज्यातील खासगी व सहकारी दूध संघ व कंपन्यांनी दुधाचे खरेदी दर एक महिन्यात 8 रुपयांनी पाडले आहेत. दुधाला 35 रुपये दर देण्याच्या सरकारच्या निर्देशाला कंपन्यांनी कचऱ्याची पेटी दाखवूनही सरकार तेथे मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे, असंही किसान सभेने म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांवरील संकटात गप्प बसणारे भाजपचे केंद्र व राज्य सरकार टोमॅटोला दोन रुपये मिळू लागताच शेतकऱ्यांच्या विरोधात मात्र लगेच सक्रिय झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा किसान सभा निषेध करत आहे. सरकारने आपले शेतकरीविरोधी हस्तक्षेप थांबवावेत व शेतकऱ्यांना संकटाच्या काळात मदत करावी अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.