नवी दिल्ली – येत्या काही दिवसांत घरगुती सिलेंडरचे दर १ हजार रुपयांपर्यंत पोहचतील. LPG गॅसच्या किंमती वाढल्यावर सरकार काय करणार? सरकारमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार ग्राहक आता सिलेंडरसाठी १ हजार मोजायला तयार आहेत. त्यामुळे वाढत्या किंमतीवर सब्सिडी देण्याचा विचार काय आहे याबाबत अद्याप स्पष्ट नाही. परंतु एलपीजी सिलेंडरबाबत सरकार नवा प्लॅन आणण्याचा विचार करत आहे.
वाढत्या गॅस सिलेंडर किंमतीवर सराकर दोनपैकी एक पर्याय स्वीकारु शकतं. सुरुवातीला सरकार विना सब्सिडी सिलेंडरचा पुरवठा करेल किंवा दुसरं काही निवडक ग्राहकांना सब्सिडीचा लाभ दिला जाईल. सब्सिडी किती द्यायची याची कुठलीही स्पष्टता नाही. परंतु १० लाख रुपये इन्कमपर्यंत हे लागू होऊ शकतं. आणि काही निवडक उज्ज्वला लाभार्थ्यांना सब्सिडीचा लाभ दिला जाऊ शकतो. इतरांसाठी सब्सिडी संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. मागीस काही महिन्यांपासून गॅस सिलेंडर सब्सिडी बंद आहे. मार्च २०२० पासून सब्सिडी न देण्याचं सुरु झालं आहे. कोविड महामारीमुळे कच्चे तेल आणि गॅसच्या किंमती कमी झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला होता. परंतु सरकारने सर्वच भागात सब्सिडी बंद केली नाही. आजही दुर्गम भागात सब्सिडी दिली जात आहे. देशातील १५ राज्यातील काही ठराविक जिल्ह्यात सब्सिडी दिली जात आहे. परंतु ही संख्या आता ८ राज्यांपुरती करण्यात आली आहे.
सब्सिडीवर सरकारचा किती पैसा खर्च होतो?
सब्सिडीवर सरकारच्या खर्चाचा विचार केला तर आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर ३ हजार ५५९ कोटी दिले गेलेत. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये हा खर्च २४ हजार ४६८ कोटी इतका होता. डीबीटी स्कीम जानेवारी २०१५ पासून ग्राहकांना मिळत होती. एलपीजी सिलेंडरचे सगळे पैसे ग्राहकांना भरावे लागत त्यानंतर ग्राहकाच्या बँक खात्यात डायरेक्ट रिफंड पैसे मिळत होते. १ सप्टेंबर रोजी सरकारने एलपीजी सिलेंडरच्या दरात २५ रुपयांनी वाढ केली. या दरानंतर दिल्लीत ८८४ .५० रुपये मुंबईत ८८४.५० आणि चेन्नईमध्ये ९००.५० रुपये गॅस सिलेंडर ग्राहकांना घ्यावे लागत आहेत.
केरोसिनपासून लोकं जेवण बनवणार?
काही माध्यमात अशा बातम्या आल्यात की, एलपीजी सब्सिडी बंद करण्याचा वाईट परिणाम गरीब वर्गातील लोकांवर होत आहे. ग्रामीण भागात अनेक घरात एलपीजी सिलेंडरचा वापर बंद केला आहे. केरोसिन अथवा लाकूड जाळून जेवण बनवण्यास सुरुवात केली आहे. कारण ८०० रुपये दराने सिलेंडर विकत घेणे यांना परवडत नाही. जर एलपीजी सिलेंडरचे दर यापुढे असेच वाढले तर त्यात आणखी अडचणीचा सामना लोकांना करावा लागू शकतो.