नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीमुळे कमी झालेल्या महसुलाची भरपाई करण्यासाठी मालमत्ता रोखीकरणावर भिस्त असलेल्या केंद्र सरकारकडून आता दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबाद येथील विमानतळांतील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची (एएआय) उर्वरित हिस्सेदारी विकण्यात येणार असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली आहे. (The central government will sell AAI's stake in four airports, including Mumbai and Delhi)
माहितगार सूत्रांनी सांगितले की, नागरी उड्डयन मंत्रालयाला मालमत्ता रोखीकरणातून २० हजार कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मालमत्ता रोखीकरणावर काम करणाऱ्या सचिवांच्या गाभा समूहाची एक बैठक ८ फेब्रुवारी राेजी झाली होती. या बैठकीत रोखीकरणासाठी १३ विमानतळांची यादी सादर करण्यात आली होती. सूत्रांनी सांगितले की, दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबाद विमानतळातील एएआयची हिस्सेदारी विकण्यासाठी आवश्यक मंजुऱ्या उड्डयन मंत्रालयाकडून घेण्यात येतील.
मंजुरी मिळाल्यानंतर विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. दिल्ली आणि मुंबई विमानतळात एएआयची प्रत्येकी २६ टक्के हिस्सेदारी आहे. हैदराबाद आणि बंगळुरू विमानतळात प्रत्येकी १३ टक्के हिस्सेदारी आहे. दिल्ली विमानतळात जीएमआर समूहाची ५४ टक्के हिस्सेदारी आहे. मुंबई विमानतळात अदानी समूहाची ७४ टक्के हिस्सेदारी आहे.
गेल्या वर्षात सहा विमानतळांचे खासगीकरणगेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सहा विमानतळांचे खाजगीकरण केले होते. अहमदाबाद, लखनौ, मंगळुरू, जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम हे ते विमानतळं आहेत. याशिवाय आणखी सहा विमानतळांचे परिचालन, व्यवस्थापन आणि विकास यांसाठी सरकारी व खाजगी भागीदारीचे प्रतिमान स्वीकारण्यास एएआय बोर्डाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.