नवी दिल्ली: दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग संदर्भातील विधेयक आज लोकसभेत मांडले जाणार होते. पण, प्रचंड गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आल्याने विधेयक मांडता आले नाही. आता हे विधेयक उद्या म्हणजेच मंगळवारी मांडले जाणार आहे. सोमवारी विधेयक मांडण्यासाठी सर्व तयारीही झाली होती. विधेयकाची प्रत रविवारीच सर्व खासदारांना पाठवण्यात आली होती. मात्र सोमवारी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आल्याने विधेयक मांडता आले नाही.
या विधेयकाला आम आदमी पक्षाकडून सुरुवातीपासून विरोध हो आहे. आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशभर फिरून हे विधेयक रोखण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेतली आणि त्यांचा पाठिंबा मागितला. त्यांना काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांना पाठिंबा दिला आहे.
केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये वादया विधेयकावरुन केंद्र आणि केजरीवाल सरकारमध्ये दीर्घ काळापासून वाद सुरू आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (GNCTD) कायदा, 1991 दिल्लीतील विधानसभा आणि सरकारच्या कामकाजासाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करण्यासाठी लागू आहे. 2021 मध्ये केंद्र सरकारने त्यात सुधारणा केली होती. या दुरुस्तीअंतर्गत दिल्लीतील सरकारच्या कामकाजाबाबत काही बदल करण्यात आले. यामध्ये उपराज्यपालांना काही अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार निवडून आलेल्या सरकारला कोणत्याही निर्णयासाठी एलजीचे मत घेणे बंधनकारक करण्यात आले.
यावर केजरीवाल सरकारने आक्षेप घेतला. याला आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. केजरीवाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी केली होती की, राजधानीतील जमीन आणि पोलिस यासारख्या काही बाबी वगळता इतर सर्व बाबींमध्ये दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारचे वर्चस्व असावे. केजरीवालांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात मोठा निकाल दिला. यानुसार, अधिकार्यांच्या नियुक्ती आणि बदलीचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे आले.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने 19 मे रोजी अध्यादेश काढला. यामध्ये राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण (NCCSA) स्थापन करण्यास सांगितले. त्यात गट-अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे देण्यात आली. म्हणजेच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगसंदर्भातील सर्व अधिकार केंद्राकडे गेले. आता हे विधेयक कायद्यात बदलण्यासाठी संसदेत मांडले जात आहे.