नवी दिल्ली : सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणि तस्करी थांबविण्यासाठी केंद्र सरकार भारतीय सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेचे खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, दक्षिण आफ्रिकेच्या धर्तीवर भारतातही सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करीत आहे.
दक्षिण आफ्रिकेत बॉर्डरच्या व्यवस्थापनासाठी साउथ आफ्रिकन बॉर्डर मॅनेजमेंट अथॉरिटी बनविण्यात आली आहे. याबाबत डॉ. गोपछडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले होते. शाह यांनी ही मागणी मान्य केली आहे.
भारताची सीमा २२,६२३ किलोमीटर लांब आहे. यात बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, भुटान आणि अफगाणिस्तान या देशांसोबतची १५,१०६ किमी जमिनीवरील सीमा आणि ७,५१६ किमी समुद्रीसीमेचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या सीमांची सुरक्षा वेगवेगळ्या दलांमार्फत केली जाते.
गृह मंत्रालयाच्या सीमा व्यवस्थापन विभागाने सीमेच्या रक्षणासाठी कुंपण, फ्लडलाइटिंग, रस्ते, सीमा चौकी, तंत्रज्ञान या उपाययोजना केल्या आहेत.
यानंतरही, बेकायदेशीर स्थलांतर, ड्रग्ज व मानव तस्करी आणि घुसखोरी असे प्रकार घडतात. हे थांबविण्यासाठी सीमेचे रक्षण करणाऱ्या दलांचे एक प्राधिकरण बनविणे आवश्यक असल्याचे डॉ. गोपछडे यांनी लक्षात आणून दिले होते.
देशाला लागून सीमा व सुरक्षेची जबाबदारी
बांगलादेश, पाकिस्तान - सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ)
चीन इंडो - तिबेटीयन बॉर्डर पोलिस
नेपाळ, भूतान - सशस्त्र सीमा बल
म्यानमार - आसाम रायफल्स
भारत-पाकिस्तान एलओसी - लष्कर
भारत-चीन एलएसी - लष्कर
सागरी सीमा - नौदल, तटरक्षक दल आणि राज्य (सागरी) पोलिस